सोमवार को राज्य सरकार की और से बजट पेश किया गया। जिसमे वन्यजीवों की डीएनए जांच नागपुर में कराने, ब्रॉडगेज मेट्रो समेत अन्य मुद्दों को हरी झंडी दिखाई गई। हलाकि इन सारी चीजों से सत्तापक्ष नेता अविनाश ठाकरे खुश नहीं नजर आया। उन्होंने बजट पर अपनी राय स्पष्ट करते हुए राज्य सरकार का निषेध किया।
सोमवार को पेश हुए राज्य के बजट का सत्ताधारी दलों के नेताओं ने स्वागत किया है . वही विपक्ष इससे खासा खुश नजर नहीं आया। इसी श्रृंखला में सत्तापक्ष नेता अविनाश ठाकरे ने कहा कि मनपा के माध्यम से शहरवासियों को मूलभूत सुविधाएं देने का काम किया जाता है . गत समय तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने शहर में मूलभूत विकास के लिए 316 करोड़ का आवंटन किया था , जिसमें से 240 करोड़ रुपए का आवंटन भी हो चुका है . किंतु 157 करोड़ रु . अब तक प्राप्त नहीं हुए हैं . यहां तक कि अब गुंठेवारी कानून के तहत नियमितिकरण भी प्रन्यास को वापस दिया गया.जहां मनपा की ओर से पेयजल और बिजली आदि की व्यवस्था करनी होगी , लेकिन कुछ नहीं दिया गया है . बजट से नाखुश सत्तापक्ष नेता अविनाश ठाकरे ने इस दौरान राज्य सरकार का निषेध किया साथ ही उन्होंने कहा की यह नागपुर की जनता के साथ अन्याय है।