प्रदेश सरकार ने आज बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने किसानों को डिफाल्टर होने से बचाने के लिए खरीफ फसल का ऋण चुकाने की आखिरी तारीख 31 मार्च से बढ़ाकर 15 अप्रैल कर दी है. सरकार के इस फैसले से किसानों को कई हद तक राहत मिली। भोपाल, मध्य प्रदेश में खरीफ फसल ऋण चुकाने की तारीख 31 मार्च से बढ़ाकर 15 अप्रैल कर दी गयी है. किसानों को डिफॉल्टर होने से बचाने के लिए सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया. आज भोपाल में हुई शिवराज केबिनेट की बैठक में इस फैसले पर मोहर लगा दी गयी. सरकार के इस बड़े फैसले से प्रदेश के हजारों किसानों को राहत मिली है जो कर्ज के कारण लोन नहीं ले पा रहे थे. सरकार पर 60 करोड़ का भार आज 31 मार्च को लोन चुकाने की आखरी तारीख है. सरकार ने किसानों को बड़ी सहूलियत देते हुए लोन चुकाने की मियाद को बढ़ा दिया है. डिफाल्टर होने वाले किसानों को ब्याज ज्यादा देना पड़ता है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केबिनेट की बैठक में कहा सरकार के इस फैसले से लगभग 60 करोड़ का भार सरकार पर पड़ेगा. ये पैसा सरकार भरेगी.