भोपाल.बिजली क्षेत्र का निजीकरण उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, जिसके खिलाफ राज्य के बिजली कर्मचारी और इंजीनियर बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बिजली वितरण कंपनियों को निजी हाथों में देने के प्रस्ताव के खिलाफ यह विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ है। कर्मचारियों का कहना है कि इससे न केवल उनकी नौकरियों पर संकट आएगा बल्कि उपभोक्ताओं को महंगी बिजली मिलेगी और सेवाओं में गिरावट भी हो सकती है।
बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों का मानना है कि बिजली क्षेत्र का निजीकरण आर्थिक दृष्टिकोण से राज्य के लिए हानिकारक हो सकता है। उनका आरोप है कि निजी कंपनियां अपने मुनाफे के लिए बिजली दरों में वृद्धि कर सकती हैं, जिससे आम लोगों पर वित्तीय दबाव बढ़ेगा। साथ ही, कर्मचारियों का कहना है कि निजीकरण के बाद उनके रोजगार के अवसरों पर संकट आ सकता है और उनकी सेवा शर्तें प्रभावित हो सकती हैं।
इस आंदोलन में उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ और उत्तर प्रदेश विद्युत इंजीनियर संघ के सदस्य प्रमुख रूप से शामिल हैं। इन संगठनों ने राज्य सरकार से मांग की है कि वह बिजली क्षेत्र का निजीकरण योजना को रद्द करे और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करे।
सरकार का पक्ष यह है कि बिजली क्षेत्र का निजीकरण बिजली वितरण व्यवस्था में सुधार लाने और दक्षता बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। उनका मानना है कि निजी कंपनियां सेवाओं में सुधार करेंगी और वितरण की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाएंगी।
वर्तमान में, यह विरोध प्रदर्शन राज्य की बिजली आपूर्ति को प्रभावित कर सकता है। यदि सरकार और कर्मचारियों के बीच समझौता नहीं होता, तो यह आंदोलन और भी तेज हो सकता है, जिससे राज्य में बिजली की आपूर्ति पर असर पड़ सकता है।
