दिल्ली में आयुष्मान योजना का शुभारंभ: नागरिकों को क्या लाभ मिलेंगे

दिल्ली में आज, 10 अप्रैल 2025 से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) का शुभारंभ हो गया है, जिससे राष्ट्रीय राजधानी के लाखों नागरिकों को स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ मिलेगा।

योजना का उद्देश्य

आयुष्मान भारत योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित परिवारों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का मुफ्त और कैशलेस इलाज प्रदान किया जाता है।

दिल्ली में योजना का कार्यान्वयन

दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर कर इस योजना को लागू किया है, जिससे दिल्ली देश का 35वां राज्य/केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जहां यह योजना लागू हुई है।

दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए गए ₹5 लाख के स्वास्थ्य कवर के अतिरिक्त ₹5 लाख का टॉप-अप भी प्रदान किया है, जिससे प्रत्येक पात्र परिवार को कुल ₹10 लाख का वार्षिक स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा।

लाभार्थियों की संख्या

दिल्ली में पहले चरण में लगभग 6.54 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इनमें अंत्योदय अन्न योजना (AAY) राशन कार्ड धारकों को प्राथमिकता दी जाएगी।

पात्रता और आवेदन प्रक्रिया

• पात्रता: शहरी क्षेत्रों में 11 श्रेणियों के व्यावसायिक श्रमिक जैसे रैगपिकर्स, भिखारी, घरेलू कामगार, स्ट्रीट वेंडर, निर्माण श्रमिक, सफाई कर्मचारी, सुरक्षा गार्ड आदि इस योजना के पात्र हैं।
• आवेदन प्रक्रिया:
  1. आयुष्मान भारत की आधिकारिक वेबसाइट https://pmjay.gov.in पर जाएं।
  2. अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और ओटीपी के माध्यम से लॉगिन करें।
  3. अपने राज्य का चयन करें और मोबाइल नंबर, नाम या राशन कार्ड नंबर के माध्यम से अपनी पात्रता की जांच करें।

योजना के लाभ

• कैशलेस इलाज: पंजीकृत अस्पतालों में 1,961 चिकित्सा प्रक्रियाओं के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा।
• पूर्व और पश्चात देखभाल: अस्पताल में भर्ती होने से 15 दिन पहले और डिस्चार्ज के 15 दिन बाद तक का खर्च भी शामिल।
• वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान: 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान वय वंदना कार्ड प्रदान किया जाएगा।

निष्कर्ष

आयुष्मान भारत योजना का दिल्ली में शुभारंभ स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को व्यापक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी और उनके स्वास्थ्य पर होने वाले आर्थिक बोझ में कमी आएगी।