लाखनी।
यह योजना राज्य सरकार द्वारा राजस्व एवं कृषि विभाग के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है ताकि किसान अपनी फसल का पंजीकरण ई-फसल सर्वेक्षण के माध्यम से खेत में ऑनलाइन जाकर “मेरा खेत मेरा सतबारा-मैं अपनी फसल का पंजीकरण कराऊंगा” के तहत कर सकें। फसल पंजीकरण के बाद गारंटी केंद्र पर किसानों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 30 सितंबर है, इसलिए किसानों को तलाठी कार्यालय में मँडराते देखा जा सकता है। कई किसानों द्वारा फसलों का पंजीकरण न होने से 7/12 में खसरा की समस्या विकराल रूप धारण कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसान अशिक्षित हैं और स्मार्ट फोन मोबाइल नहीं संभाल सकते हैं। इसलिए मोबाइल में ई-फसल सर्वेक्षण डाउनलोड होने पर भी जहां पंजीकरण पूरा करने को लेकर असमंजस की स्थिति है, वहीं 7/12 में खरीद-बिक्री की हड़बड़ी से बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। साथ ही, चूंकि कई किसानों के पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है, उनकी ई-पिक्स को पंजीकृत करने के लिए कौन जिम्मेदार होगा? बहुत से किसानों के पास कीपैड मोबाइल तक नहीं है क्योंकि उनके पास एंड्राइड मोबाइल खरीदने के लिए पर्याप्त आय नहीं है। इसलिए ई-फसल पंजीकरण कितना सफल होगा, यह निश्चित रूप से कहना संभव नहीं है।
अकेले लखनी शहर में 5,869 7/12 धारक किसान और 3,828 खाताधारक हैं। जबकि उनमें से कई ने ठीक से पंजीकरण किया, उनमें से कुछ में प्रविष्टियां नहीं हैं, इसलिए वे खसरा की जांच कर रहे हैं और प्रविष्टियों को सही कर किसानों को दे रहे हैं। प्रतिदिन लगभग 200 से 250 किसानों को 7/12 के रिकॉर्ड वितरित किए जा रहे हैं, जिससे तलाथों को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है।
परंपरागत तरीके से खरीफ और रबी मौसम की फसलों को खसरया में 7/12 को पटवारी के माध्यम से पंजीकृत किया गया था। सरकार ने देखा कि कई त्रुटियों के कारण हर किसान बांध पर नहीं जा पा रहा थे , इसलिए उचित पंजीकरण नहीं किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को कृषि विभाग के अधिकारियों, कृषि सेवकों और तलाथियों द्वारा निर्देशित किया जा रहा है, लेकिन कई किसानों के पंजीकरण के कारण राजस्व और कृषि विभाग के अधिकारियों और किसानों के लिये सिरदर्द बन गया है।
