नई दिल्ली। (एजेंसी)। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को राज्यसभा में कहा कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के संबंध में एक समिति बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया खत्म होने के बाद समिति गठित करने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल नवंबर में 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की घोषणा करते हुए एमएसपी पर कानूनी गारंटी की किसानों की मांग पर विचार के लिए एक समिति गठित करने का वादा किया था। तोमर ने उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों का जवाब देते हुए कहा कि सरकार ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा था। आयोग का जवाब आ गया है और चुनाव संपन्न होने के बाद समिति का गठन किया सकता है। तोमर ने कहा कि एमएसपी पर समिति बनाने का मामला मंत्रालय के विचाराधीन है और विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद इसका गठन किया जाएगा। प्रसन्ना आचार्य (बीजू जनता दल) ने सवाल किया था कि क्या सरकार एमएसपी को कानूनी गारंटी देने के लिए कोई विधेयक लाने पर विचार कर रही है। तोमर ने कहा कि एमएसपी पर एक समिति कुछ राज्यों में विधानसभा चुनावों के बाद गठित की जाएगी। उन्होंने कहा कि समिति जो भी सिफारिशें करेगी, सरकार उन पर विचार करेगी। मंत्री ने यह भी बताया कि एमएसपी एक प्रशासनिक निर्णय है और इसे देश भर में कई वर्षों से लागू किया जा रहा है। तोमर ने कहा कि 2018 से पहले एमएसपी को परिभाषित करने और खेती को लाभदायक बनाने के लिए कोई तंत्र नहीं था।
स्वामीनाथन समिति की सिफारिश मानी
तोमर ने कहा कि उत्पादन लागत से 50 फीसदी अधिक एमएसपी तय करना स्वामीनाथन समिति की 14 सिफारिशों में से एक थी, जिसे तत्कालीन अंतर-मंत्रालयी समिति ने खारिज कर दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने 2018-19 में उस सिफारिश को स्वीकार कर लिया और किसानों के हित में उच्च एमएसपी शुरू किया। इसे पहले के समय से दोगुना कर दिया गया है।