लाखनी:
सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आवश्यक धनराशि भी उपलब्ध कराती है। लेकिन मुरमाडी वार्ड नंबर 6 में यह बात सामने आयी कि क्रियान्वयन तंत्र की उदासीन नीति के कारण परिणाम सामने नहीं आ रहे हैं.वार्ड के नागरिकों ने कहा कि चूंकि सीमेंट कंक्रीट ड्रेन का बजट तैयार करने से पहले ब्रांच इंजीनियर ने मामले की जांच नहीं की, इसलिए तैयार सीमेंट कंक्रीट ड्रेन के माध्यम से सीवेज नहीं बहेगा, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होंगी.सीवेज का सही तरीके से निस्तारण किया जाए। इसके लिए सीमेंट कंक्रीट ड्रेन का निर्माण किया गया है। नाले का निर्माण करने से पहले संबंधित कनिष्ठ या शाखा अभियंता द्वारा यह पूछने के बाद ही बजट तैयार किया जाना चाहिए कि ग्राम पंचायत द्वारा की गई योजना सही है या नहीं। ऐसे नियम के बावजूद मुरमडी वार्ड नंबर 6 में तथ्य सामने आया है कि शाखा अभियंता नियोजित स्थान के अवसर पर भी विचार नहीं कर रहे हैं।मुरमडी वार्ड नंबर 6 में राजू छोले से निर्मला रोटके के घर तक सीवेज ले जाने के लिए सीमेंट कंक्रीट के नाले की जरूरत थी. वार्डवासियों ने भी यही मांग की थी। सांसद प्रफुल्ल पटेल के प्रयास से लेखा शीर्ष 2515 के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 में 5 लाख रुपये की अनुमानित लागत से सीमेंट कंक्रीट के नालों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी. समझौता ग्राम पंचायत के नाम पर है तथा तकनीकी मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण का कार्य अनुमंडल अभियंता, जिला परिषद लोक निर्माण अनुमंडल, सकोली, उप अभियंता धनंजय चन्देवार एवं शाखा अभियंता शेख को सौंपा गया है.हालांकि समझौता ग्राम पंचायत के नाम पर है, लेकिन इस सीमेंट कंक्रीट नाले का निर्माण प्रतिशत में एक ठेकेदार को दिया गया है। ड्रेनेज वर्तमान में निर्माणाधीन है और इसमें सीवेज नहीं होगा। यह विश्वसनीय खबर है कि वार्ड के नागरिकों को इस बारे में पता चलने पर ग्राम पंचायत को मौखिक रूप से इस मामले से अवगत करा दिया गया है. सीवेज की निकासी नहीं होने पर जल निकासी का क्या उद्देश्य है? हालांकि इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है कि संबंधित शाखा अभियंता ने बिना मौके पर सवाल उठाए बजट कैसे तैयार किया, वार्ड के नागरिकों ने सवाल उठाया है कि इस सीमेंट कंक्रीट नाले के निर्माण से नागरिकों को स्वास्थ्य समस्या क्यों होगी?
