बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय घोषणा की है। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं की मासिक पेंशन को 400 रुपये से बढ़ाकर 1,100 रुपये कर दिया है। यह फैसला जुलाई 2025 से लागू होगा और इससे राज्य के 1 करोड़ 9 लाख 69 हजार 255 लाभार्थियों को सीधा लाभ मिलेगा। यह कदम न केवल सामाजिक कल्याण की दिशा में एक बड़ा प्रयास है, बल्कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी एक मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है।
मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को अब हर महीने 400 रु॰ की जगह 1100 रु॰ पेंशन मिलेगी। सभी लाभार्थियों को जुलाई महीने से पेंशन बढ़ी हुई दर पर मिलेगी। सभी लाभार्थियों के खाते में यह राशि महीने की 10…
— Nitish Kumar (@NitishKumar) June 21, 2025
पेंशन वृद्धि का महत्व
नीतीश कुमार ने अपने आधिकारिक X हैंडल पर इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा, “मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत सभी वृद्धजन, दिव्यांगजन और विधवा महिलाएं अब हर महीने 400 रुपये की जगह 1100 रुपये पेंशन प्राप्त करेंगी। यह राशि जुलाई से लागू होगी और हर महीने की 10 तारीख को लाभार्थियों के खाते में पहुंचना सुनिश्चित किया जाएगा।”
यह पेंशन वृद्धि लगभग तीन गुना है, जो बिहार के कमजोर वर्गों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है। बुजुर्ग, जो समाज का अनमोल हिस्सा हैं, और दिव्यांगजन तथा विधवा महिलाएं, जो अक्सर आर्थिक तंगी का सामना करती हैं, अब इस बढ़ी हुई राशि से अपने जीवन को थोड़ा और सम्मानजनक बना सकेंगे। नीतीश कुमार ने इस मौके पर यह भी जोड़ा कि “बुजुर्ग समाज का अमूल्य हिस्सा हैं, और उनका सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।”
राजनीतिक संदर्भ और प्रभाव
बिहार में 2025 के अंत तक विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और नीतीश कुमार की यह घोषणा स्पष्ट रूप से एक रणनीतिक कदम है। उनकी पार्टी, जनता दल (यूनाइटेड), भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के साथ गठबंधन में सत्ता में है, और यह कदम विपक्षी गठबंधन, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) और कांग्रेस शामिल हैं, को कड़ी टक्कर देने की कोशिश है।
विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने मार्च 2025 में माई-बहन सम्मान योजना के तहत पेंशन को 1,500 रुपये करने का वादा किया था। नीतीश कुमार की यह घोषणा उस वादे का जवाब मानी जा रही है, जो विपक्ष की रणनीति को कमजोर करने का प्रयास है। साथ ही, यह कदम नीतीश कुमार की उस छवि को और मजबूत करता है, जिसमें वे विकास और सामाजिक न्याय के समर्थक के रूप में जाने जाते हैं।
लाभार्थियों पर प्रभाव
इस पेंशन वृद्धि से बिहार के 1.09 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा, जो इसे हाल के वर्षों में सबसे बड़े सामाजिक कल्याण कदमों में से एक बनाता है। यह राशि भले ही बहुत बड़ी न हो, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं के लिए यह एक महत्वपूर्ण सहारा साबित हो सकती है। यह राशि उनकी बुनियादी जरूरतों, जैसे दवाइयां, भोजन और अन्य छोटे-मोटे खर्चों को पूरा करने में मदद करेगी।
इसके अलावा, सरकार ने यह सुनिश्चित करने का वादा किया है कि यह राशि हर महीने की 10 तारीख को लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा हो जाए। यह समयबद्धता और पारदर्शिता लाभार्थियों के लिए एक अतिरिक्त राहत है, क्योंकि कई बार सरकारी योजनाओं में देरी की शिकायतें सामने आती हैं।
अन्य कल्याणकारी कदम
पेंशन वृद्धि के साथ-साथ, बिहार सरकार ने हाल ही में पंचायती राज व्यवस्था के तहत निर्वाचित प्रतिनिधियों के मासिक भत्ते में भी वृद्धि की है। जिला परिषद अध्यक्षों का भत्ता 20,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा, मनरेगा के तहत गांव के मुखिया अब 10 लाख रुपये तक की योजनाओं को स्वीकृत कर सकते हैं, जो पहले 5 लाख रुपये तक सीमित था। ये सभी कदम ग्रामीण क्षेत्रों में विकास और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए हैं।
चुनौतियां और आलोचनाएं
हालांकि यह कदम सामाजिक और राजनीतिक दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ आलोचकों का मानना है कि यह महज चुनावी स्टंट है। विपक्षी दलों ने इसे “चुनावी लॉलीपॉप” करार दिया है, और उनका दावा है कि नीतीश कुमार सरकार ने पहले इस तरह के वादों को लागू करने में देरी की है। इसके अलावा, 2019 में नीतीश कुमार ने पेंशन वृद्धि की मांग को यह कहकर ठुकरा दिया था कि बिहार की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कम है, जिसके कारण राज्य के पास सीमित संसाधन हैं।
इसके बावजूद, इस बार का फैसला उस समय की तुलना में अधिक ठोस और त्वरित लगता है। नीतीश कुमार ने इस कदम को लागू करने के लिए स्पष्ट समयसीमा दी है, जो उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
निष्कर्ष
नीतीश कुमार का यह फैसला बिहार के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह न केवल कमजोर वर्गों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करता है, बल्कि नीतीश कुमार की सरकार को चुनावी मैदान में एक मजबूत स्थिति भी देता है। हालांकि, इस कदम की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसे कितनी प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है और क्या यह वास्तव में लाभार्थियों के जीवन में बदलाव ला पाता है।
बिहार की जनता अब इस बात पर नजर रखेगी कि यह वादा कितना साकार होता है और क्या यह उनकी जिंदगी में वास्तविक सुधार लाता है। नीतीश कुमार के इस कदम ने निश्चित रूप से बिहार के चुनावी माहौल को और गर्म कर दिया है, और अब सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि विपक्ष इसका जवाब कैसे देता है।
