मुंबई. धारावी बचाओ आंदोलन के आगे आखिर पुलिस प्रशासन को झुकना पड़ा और विरोध प्रदर्शन की अनुमति देनी पड़ी, प्रदर्शन में भारी तादाद में लोग टी जंक्शन तक पहुंचे। खेरवाड़ी पुलिस प्रतिनिधिमंडल को डी आर पी के सीईओ श्रीनिवास के पास ले गई जहां ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शन के दौरान अडानी हटाओ धारावी बचाओ के नारे गूंज रहे थे।
पुलिस से अनुमति न मिलने पर कोर्ट का रुख
धारावी बचाओ आंदोलन को खेरवाड़ी पुलिस ने आंदोलन की इजाजत नहीं देने पर आंदोलन कर्ताओं के नेताओं को 149 की नोटिस दिए जाने से धारावी की जनता के मन में भ्रम की स्थित बन रही थी। लेकिन धारावी बचाओ आंदोलन के अध्यक्ष संजय भालेराव और राजेंद्र कोरडे ने लोकतंत्र का और मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला बताते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
पुलिस ने दी अनुमति
लेकिन इसके पूर्व ही पुलिस ने प्रदर्शन को टी जंक्शन तक ले जाने की अनुमति दी और कहा की टी जंक्शन से पुलिस की वैन सभी पार्टी के प्रतिनिधियों को डी आर पी कार्यालय ले जायेगी।जिससे वो ज्ञापन श्रीनिवासन को सौंप सकेंगे। धारावी बचाओ आंदोलन की यह पहली जीत मानते हुए धारावी की जनता में जोश देखते ही बनता था, उन्होंने हाथों में बैनर लेकर मास्टर प्लान घोषित करने की मांग करते हुए मोर्चा निकाला।
सभी राजनीतिक दल का समर्थन
मोर्चे में भारी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग और युवा शामिल हुए, शिवसेना नेता विनायक राऊत के अलावा कई शिवसेना नेताओं ने मोर्चे की अगुवाई की, मोर्चा शांतिपूर्वक रहा जिसमें सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रमुख पदाधिकारियों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। शिवसेना उद्धव गुट के पूर्व विधायक बाबूराव माने, कविता जाधव, आर पी आई अठावले गुट के मुंबई अध्यक्ष सिद्धार्थ कसारे, आम आदमी पार्टी के संदीप कटके, समाजवादी पार्टी के मोहम्मद यूनुस शेख, अशफाक खान, महबूब खान, फखरूल इस्लाम, डॉक्टर युनुस, महेंद्र जैसवार शेतकरी कामगार पक्ष के साम्य कोरडे, माकपा के वसंत खंदारे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कामरेड प्रकाश रेड्डी के अलावा बहुजन समाज पार्टी, वंचित बहुजन आघाडी, जनता दल से, भीम आर्मी और एआईएमआईएम के साथ साथ धारावी के अनेक गैर राजनीतिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया।
अडानी का ठेका रद्द करने की मांग
धारावी पुनर्विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस वाई वी श्रीनिवासन को दिए ज्ञापन में धारावी पुनर्विकास का ठेका अडानी रियलिटी को दिए जाने का विरोध और टेंडर रद्द करने की मांग की गई। धारावी का विकास म्हाडा के जरिए कराने की मांग की गई। इस ज्ञापन की प्रति मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार के अलावा कई संबंधित विभाग के अधिकारियों को भी भेजी गई है।
मास्टर प्लान जल्द ही जनता के सामने होगा
श्रीनिवासन ने धारावी बचाओ आंदोलन के प्रतिनिधिमंडल को ज्ञापन पर विचार करने और धारावी की जनता को विश्वास में लेकर ही प्रोजेक्ट पर काम करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा की धारावी के लघु उद्योग के लिए अलग से योजना बनाई जा रही है और मास्टर प्लान जल्द ही जनता के सामने रखा जायेगा।
आम आदमी पार्टी, मुंबई के प्रवक्ता एड. संदीप कटके ने कहा, सरकार अडानी की नौकरी कर रही है। अपने मालिक को बचाने के लिए धारावी बचाओ आंदोलन के मोर्चे पर रोक लगा दी। लेकिन पूरे ताकत के साथ मोर्चे का शिष्टमंडल श्रीनिवास को मिला और अपनी बात रखी। उनको चेतावनी दी कि धारावी का फिर से सर्वे कर के सभी को पात्र नहीं किया तो यह प्रोजेक्ट हम होने नहीं देंगे।