नगर पालीका का संपत्ती पुर्णमुल्यांकन हर चार वर्षमे होना तय है. तथा नगर प्रशासन, सत्ताधारी, विपक्ष एंव नगरके जनप्रतिनीधीयोसे चर्चा कर इसका हल निकाला जाता है. जहा पुराने मकान, प्लाट,भुखंड आदी अचल संपत्ती पर 10-15 प्रतीशत की टँक्स वु्ध्दी तथा नये निर्माणोपर नगर रचनाके तय मानको के मुताबीक टँक्स निर्धीरीत कीया जाता रहा है. लेकीन इस वर्ष होनेवाले संपत्ती के पुर्णमुल्यांकनमे नये पुराने सभीका एकसाथ नये नियम कायदोसे पुर्ण मुल्यांकन होनेसे संपत्तीधारकोको टँक्स बढनेकी चिंता सताने लगी है. पीछले को वर्ष कोरोना का दंश झेलकर जैसेतैसे कुछ आर्थिक हालात सुधरने की आस बनी नही की भारी बारीशके चलते फीर स्थीती जैसे थे की बन आई और आर्थिक संकटसे जुझ रहे नगरवासीयोके हालात अब “दुबले पर दो दो आषाढ” वाले चरितार्थ होनोको है।फरवरी 2022 से नगराध्यक्ष सहीत सभी नगरसेवकोका कार्यकाल समाप्त हो गया है और तबसे नगर पालीका सावनेरमे प्रशासकीय राज जारी है. ऐसे में नगरवासी अपना दुखडा़ और दर्द कीसे सुनाये। नगराध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरसेवकोके अधीन अब कुछ नही ऐसे में जनप्रतिनीधी यो के साथ साथ समाजसेवी भी खुदको असहाय महसुस कर रहे है।2023-24 से 2026-27 वर्ष के लीये शहरकी सभी संपत्तीयो का पुर्णमुल्यांकन निजी कंपनी के हाथो करवाये जाने हेतू 5 जुलाई 2022 की सभा मे मंजुर करा कर इसे तत्काल प्रभावसे लागू करने हेतू निवीदा प्रक्रीया 17 अक्टुबर 2022 की सभामे आर.एस.कंन्सट्रक्शन कंपनी नागपुर को इसका ठेका करिब 600 रुपये प्रती संपत्ती दीये जानेकी जानकारी है।
ठेका प्राप्त होते ही कंपनीके कर्मचारी अपने कार्य में जुट गये तथा घरोको चिन्हांकित तथा नंबरींग का कार्य शुरु हो गया है. साथ ही नगर प्रशासनने शहरवासीयोको इस कार्य में ठेकेदारो के कर्मीयोको सहयोग की अपील की जारही है। इससे पुर्व में पुर्णमुल्यांकनमे पुराने घरोपर टँक्स बढोतरी के नामपर दास पंधरा प्रतीशत तथा नये मकानोपर नियमानुसार टँक्स लगाया जाता या कींतु इसबार नये पुराने घरोका एकसाथ मुल्यांकन तथा टँक्सेशन होनेसे मालमत्ता कर बढनेकी चींता अब नगरवासीयोको सताने लगी है. और ऐसे संकटके समयमे उनके साथ कोई भी जनप्रतिनीधी उपस्थित नही होनेसे उनकी चिंताओमे और इजाफा हो रहा है.निजी कंपनीयोके पुर्णमुल्यांकन की सजा जनता भुगत चुकी है। निजी कंपनीको नगर पालीकाका ठेका देनेसे पहले नगर प्रशासनको सर्व साधारण सभा में उसकी मंजुरी लेनी जरुरी होती है. और वैसेभी पुर्णमुल्यांकन नये आर्थिक वर्ष याने अप्रेल 2023 से लागु होना अपेक्षित है. फीलहाल पीछले 9 माहसे नगरवासीयोव्दारा चुने गये जनप्रतीनीधी नगर पालीकामे उपलब्ध नही. चुनाव होने शेष है. ऐसे में फीर नगर प्रशासन व्दारा उठाये गये कदम नगरवासीयोके लीये अन्यायकारक ही सीध्द होंगे. ऐसा पुर्व नगर उपाध्यक्ष अँड्.अरविंद लोधी का मानना हैआगामी कुछ महीनो में चुनाव होंगे ही और नगरवासीयोव्दारा चुनेगये जनप्रतीनीधी इस समस्या का हल नीकालने की कोशीश करेगी. तबतक शहरकी सभी पार्टीया, पक्ष, विपक्ष, समाजसेवी, समाजसेवी संस्था आदीने एकजुट होकर इसके खीलाफ आवाज उठानी चाहीये।
इससे पुर्व में निजी कंपनी के पुर्णमुल्यांकनसे नगरवासी अच्छ तरहसे वाकीफ है.नएकबार पुर्णमुल्यांकन हो गया फीर लगाओ चक्कर के फेर में शहर की आम जनता फसकर अच्छा अनुभव ले चुकी है।पुर्णमुल्यांकन शहर की जनता के हीतमे होना चाहीये.हम हर चार वर्षमे पुर्णमुल्यांकन का दंश झेलते आरहे है. नगरवासीयोके गाढे कमाई का पैसा ऐसेही व्यर्थ होते नही देख सकते. पुर्णमुल्यांकनके अलावा शहरमे सिकुडते रास्ते,रास्तोपर बहती नालीया, लेआऊटमे बनते तालाब, नियमित साफसफाई, रोजगार,स्वास्थ्य, शहरके मध्य बहनेवाली जिवनदायनी कोलार नदीकी सफाई, अनियमित पेयजल आपुर्ती, साप्ताहिक बाजार, अतिक्रमण इन मुख्य समस्याओके साथ ही बच्चोके सर्वांगीण विकास हेतु खेल मैदान, नगरवासीयो के लीये बाग बगीचे आदी मुलभूत समस्याये पीछले अनेकोनेक वर्षोसे जसकी तस धरी है. फीरभी शहरकी जनता संपत्ती टँक्स समय पर चुकाती है. तो इसका मतलब यह नही होना चाहीये की अनापशनाप तथा मनमाने तरिकेसे पुर्णमुल्यांकन हो. सन 2010-11 से 2013-14 के मनमाने पुर्णमुल्यांकन के घावोसे आजभी शहरकी जनता लहुलुन है. तथा फीर एकबार नगर प्रशासन ऐसेही निजी कंपनीसे पुर्णमुल्यांकन करणे हेतू उतारु है.
पुर्व नगरसेवक तथा जनप्रतीनीधी होनेके नाते नगर प्रशासन से अनुरोध करता हु की आर.एस.कंन्सट्रक्शन कंपनी नागपुर को दीया गया शहरकी संपत्तीके मुल्यांकन का ठेका रद्द कर शहरवासीयो के साथ न्याय करे