राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि राज्य के लगभग 23 लाख किसानों को 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन सब्सिडी दी जाएगी।
सहकारी आयुक्तालय के आदेश के अनुसार बैंकों द्वारा नियमित कर्जदारों की सूची अपलोड कर दी गई है। यह राशि किसानों के खाते में अभीतक नहीं आनेसे वे उसकी प्रतिक्षा कर रहे हैं. इस संदर्भ में सरकारी आदेश जारी किया गया है, लेकिन अभी तक किसानों को यह सब्सिडी राशि नहीं दी गई है.
महाविकास अघाड़ी सरकार ने किसानों को दो लाख की कर्जमाफी दी, लेकिन कोरोना के कारण राज्य की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण नियमित रूप से कर्ज चुकाने वालों को प्रोत्साहन सब्सिडी नहीं मिल पाई. साथ ही जिन किसानों पर दो लाख से अधिक का बकाया है, उन्हें अभी तक लाभ नहीं मिला है. इस बीच, राज्य सरकार ने अब 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के तीन वर्षों में राष्ट्रीयकृत बैंकों और जिला बैंकों से लिए गए फसल ऋण को नियमित रूप से चुकाने वाले किसानों को 50 हजार की प्रोत्साहन सब्सिडी देने का निर्णय लिया था। इसकी घोषणा की गई और शासनादेश जारी किया गया। उसके अनुसार बैंकों ने अब पात्र खाताधारकों की जानकारी अपलोड कर दी है। इसकी जांच के बाद संबंधित किसानों का आधार अपडेट किया जाएगा। इस बीच कोरोना के चलते जून 2020 की जगह उस साल का कर्ज चुकाने की समयसीमा अगस्त तक बढ़ा दी गई। इसलिए जिन लोगों ने अगस्त 2020 तक लगातार तीन साल तक नियमित रूप से फसल ऋण चुकाया है, उन्हें यह सब्सिडी मिलेगी। अगर किसी किसान ने दो बैंकों से फसल ऋण लिया है और किसान दोनों बैंकों का नियमित कर्जदार है तो उसे केवल एक बार ही लाभ मिलेगा।संबंधित किसान दो महीने से इस सब्सिडी का इंतजार कर रहे हैं।
2017-18 से अगस्त 2021 तक नियमित रूप से ऋण चुकाने वाले किसानों को यह प्रोत्साहन सब्सिडी मिलेगी, यदि तीन वर्षों में एक वर्ष में समय पर भुगतान नहीं किया गया है, तो लाभ नहीं दिया जाएगा, यदि दो बैंकों से अधिकतम ऋण है और यदि एक बैंक का भुगतान समय पर और दूसरे बैंक का बकाया है, तो लाभ नहीं दिया जाएगा।
यहां तक कि अगर आप तीन साल में एक बार ऋण लेते हैं और इसे नियमित रूप से चुकाते हैं, तो आपको प्रोत्साहन सब्सिडी मिलेगी, इस लाभ को प्राप्त करने के लिए, आपको आधार को लिंक करना होगा।आयकरदाताओं, वरिष्ठ अधिकारियों, मंत्रियों को यह लाभ नहीं मिलेगा।
