काबुल. तालिबान ने अफगानिस्तान में मानवाधिकार संस्थानों को खत्म करने का फैसला किया है। इसके अलावा 4 प्रमुख विभागों पर भी तालिबान ने ताला लटका दिया है। तालिबान सरकार का कहना है कि वित्तिय संकट पैदा होने की वजह से उन्होंने यह फैसला किया है। गौरतलब है कि पिछले साल अगस्त में अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा करने के बाद शनिवार को तालिबान सरकार ने बजट की घोषणा की। जिसमें उसने बताया कि इस वक्त देश को 501 मिलियन डॉलर के बजट घाटे का सामना कर रहा है। तालिबान सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि इन विभागों की कोई जरूरत नहीं थी, इन्हें बजट में भी शामिल नहीं किया गया, इसलिए इन्हें भंग कर दिया गया। जिसके बाद तालिबान सरकार को चारों तरफ आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। तालिबान के इस कदम के बाद मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की चिंता भी बढ़ गई है।
