नागपूर: विशेष मागासवर्गीयांना मंजूर केलेले दोन टक्के आरक्षण लागू करण्यास राज्य सरकार अपयशी ठरल्याने या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत आहे. तेव्हा ओबीसींच्या १९ टक्के आरक्षणात एसबीसीच्या दोन टक्के आरक्षणाचा समावेश करण्यात यावा, अशी विनंती करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर सादर करण्यात आली आहे.
मृणाल येंगलवार या विद्यार्थिनीने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. अविनाश घरोटे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. तेव्हा हायकोर्टाने राज्य सरकारला नोटीस बजावली असून त्यावर चार आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला आहे. याचिकाकर्ती मृणालने २०१९मध्ये बारावीची विज्ञान शाखेतून परीक्षा उत्तीर्ण केली. तिच्याकडे विशेष मागासवर्गीय प्रवर्गातील पद्मशाली या जातीचे प्रमाणपत्र होते. तसेच तिच्याकडे क्रिमिलेअर प्रमाणपत्रदेखील होते. तिने नीट परीक्षा ७००पैकी ५१० गुणांनी उत्तीर्ण केली, तसेच विशेष मागासवर्गीय प्रवर्गात तिचा ६,९०५वा रँक होता. तिची जात इतर मागासवर्गीय प्रवर्गात होती. परंतु, ८ डिसेंबर १९९४ रोजी राज्यसरकारने विशेष मागासवर्गीय प्रवर्ग तयार केला. त्यात ओबीसीत येणाऱ्या ४२ जातींचा समावेश केला. त्यांच्याकरिता राज्य सरकारने शैक्षणिक कल्याण योजना आखली. तसेच २ टक्के आरक्षण दिले. दरम्यान, त्या आरक्षणाला आव्हान देण्यात आले. वैधानिक ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देता येणार नाही, असा आक्षेप घेण्यात आला. त्यामुळे एसबीसीच्या दोन टक्के आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला हायकोर्टाने स्थगिती दिली. त्यामुळे अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त भटक्या जमाती आणी इतर मागासवर्गीय यांच्या रिक्त जागांवर एसबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याच निर्णय घेण्यात आला.
त्यानंतर राज्य सरकारने १ ऑगस्ट २००६ रोजी परिपत्रक काढून शैक्षणिक प्रवेशाकरिता एसबीसी कोटा हा ओबीसीच्या १९ टक्के आरक्षणात अंतर्भाव करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु, राज्य सरकारचा हा निर्णय अद्यापही कागदावरच आहे. त्या निर्णयाची अद्याप अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. त्यामुळेच याचिकाकर्तीला मेडिकल पदवी प्रवेशाकरिता ओबीसीमध्ये आरक्षण देण्यात आले नाही, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. नरेंद्र ठोंबरे यांनी बाजू मांडली तर सरकारी वकील सुमंत देवपुजारी यांनी सरकारतर्फे नोटीस स्वीकारली.
उत्तर सादर करण्याचा आदेश एसबीसीमधील सगळ्या जाती या आधीच ओबीसीमध्ये समाविष्ट होत्या. त्यामुळे ओबीसीमध्येच ४२ एसबीसी जातींकरिता दोन टक्के आरक्षण निश्चित करण्याचे आदेश देण्यात यावेत, अशी विनंती याचिकेत केली आहे. त्यावर आता राज्य सरकारला उत्तर सादर करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.
