बिजली ग्राहकों पर लादा जा रहा आर्थिक बोझ, विदर्भ राज्य आंदोलन समिति का ठिया

सरकार भरे पूरा बिजली बिल

आंदोलन कारियों ने बताया कि लाकडाउन के नागरिक आर्थिक रुप से परेशान है. व्यापार व्यवसाय ठप होने से, नौकरियां जाने से लोगों पर पहले से ही आर्थिक संकट है. उस पर बढ़ी हुई बिजली दरों से भारी भरकम बिजली बिल लोगों पर लादे जा रहे हैं. जिससे नागरिकों को असहनिय तकलिफ उठानी पड़ रही है. बिजली मुख्य रुप से विदर्भ में तैयार होती है. और सबसे कम बिजली खर्च भी विदर्भ में ही होता है. लेकिन इसके बाद भी यहां के लोगों को मंहगी बिजली दी जा रही है. लाकडाउन के समय में नियमों का कड़ायी से पालन करने वाले ग्राहकों को मोटे बिजली बिल भेजे गए हैं. यह विदर्भ वासियों के साथ अन्याय है.

किसानों को 25 हजार रुपे हेक्ट. दो मुआवजा

कोयला विदर्भ का, पानी विदर्भ का, बिजली विदर्भ की फिर भी विदर्भ को प्रदूषण, लोडशेडिंग विदर्भ के हिस्से में यह सरासर अन्याय है. इसी की विरोध करते हुए बिजली बिलों की होली जलायी गई. व ठिया आंदोलन के दौरान नारेबाजी की गई. कोरोना का काल का पूरा बिजली बिल राज्य सरकार अदा करे, मीटर किराया , बिजली वहन टैक्स, अधिभार बंद करो, कृषि पंपों‍की लोडशेडिंग बंद करो, विदर्भ के किसानों को 25 हजार रुपए प्रति हेक्टेअर नुकसान भरपाई दो जैसी विविध मांगे रखी गई. मांग करने वालों में विदर्भ राज्य आंदोलन समिति के तहसील  समन्वयक दिनेश धवस, विलास धांडे, पुरूषोत्तम बनसोड़, डा. भेंडे, सुषमा मुले, सुमन डफले, सुरेश गुल्हाने सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे.

लॉकडाउन काळात वीज पुरवठा कंपनीने 1 एप्रिल पासून 1) स्थिर आकार 90 होता तो 100 रुपये केला, 2) वीज वाहन कर 1.28 वरून तो 1.45, 3) 100 युनिट पर्यंत प्रति युनिट ला रुपये 3.05 तो वाढवून 3.46 पैसे, 4) 100 ते 300 चे युनिट 6. 95 वरूण 7.43, 5) 300 ते 500 युनिट 9.90 पैसे वरून 10.32 पैसे, 6) 500 युनिट च्या वर 11.50 पैसे करण्यात आले.