loader
Foto

अमेरिकेनंतर आता ब्रिटनचाही चीनला धक्का; घेतला हा मोठा निर्णय

लंडन: करोनाचा संसर्ग आणि आक्रमक विस्तारवादी धोरणाच्या विरोधात अमेरिका आणि इतर देशांनी चीनची कोंडी करण्यास सुरुवात केली आहे. भारताने चिनी कंपन्यांच्या अॅप्सवर बंदी घातल्यानंतर अमेरिकेने चीनच्या दोन टेलिकॉम कंपन्यावर बंदी घातली. आता ब्रिटनने ही चीनला धक्का देत 'हुवैई' कंपनीच्या ५ जी नेटवर्कवर बंदी घातली आहे.

ब्रिटनचे पंतप्रधान बॉरिस जॉनसन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या एनसीएससीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. अमेरिकेच्या दबावाखाली हा निर्णय घेण्यात आला असल्याची चर्चा सुरू आहे. ब्रिटीश टेलिकॉम कंपन्यांनी २०२७ पर्यंत ५ जी नेटवर्कमधील हुवैई कंपन्यांचे उपकरण हटवण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत. या निर्णयामुळे हुवैईचे मोठे नुकसान होणार आहे. ब्रिटनचे डिजीटल, सांस्कृतिक, माध्यम विभागाचे सचिव ऑलिव्हर डाउडेन यांनी सांगितले की, ५ जी तंत्रज्ञान हे देशाला बदलणारे तंत्रज्ञान असणार आहे. मात्र, त्यासाठी पायाभूत सुविधांवर विश्वास आणि सुरक्षेच्या मुद्यावर आम्ही आश्वस्त असल्यावरच हे होऊ शकते, असेही त्यांनी सांगतिले. जानेवारी २०२१ नंतर ब्रिटनमध्ये कोणतेही हुवैईचे ५ जी किट वापरण्यात येणार नाही.

डाउडेन यांनी सांगितले की, आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीच्या ( वर्ष २०२४) आधी सरकार या बंदीला कायदेशीर स्वरूप देणार आहे. जेणेकरून ब्रिटनमधील टेलिकॉम क्षेत्रातून हुवैई मुक्त करता येऊ शकते. ब्रिटनने हुवैईवर घातलेल्या ही बंदी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा विजय समजला जातो.

दरम्यान, हुवैई कंपनीने या निर्णयाबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. ब्रिटनमधील प्रत्येक मोबाइलधारकांसाठी हा निराशाजनक निर्णय आहे. ब्रिटन सरकारच्या या निर्णयामुळे ग्राहकांचे नुकसान होणार असून टेलिकॉम दर महाग होणार असल्याची भीती हुवैईने व्यक्त केली आहे. याआधी जानेवारी महिन्यात हुवैई ५ जी नेटवर्क संवेदनशील विभागात वापरण्यात येणार नाहीत आणि अन्य क्षेत्रातील भागीदारी अवघी ३५ टक्के असणार असल्याचा निर्णय ब्रिटन सरकारने घेतला होता.

दरम्यान, अमेरिकेनेही चीनच्या दोन मोठ्या कंपन्यांना देशाच्या सुरक्षितेसाठी धोका असल्याचे सांगितले आहे. हुवैई टेक्नोलॉजी आणि झेडटीई कॉर्प या कंपन्यांना अमेरिकेने व्यवसाय करण्यास मनाई केली. अमेरिकन सरकारने या कंपन्यांसोबत करारदेखील केला होता. या करारानुसार, ८.४ अब्ज डॉलर किंमतीच्या वस्तू, उपकरणे खरेदी करण्यात येणार होते. मात्र, यासाठीचा निधी थांबवण्यात आला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मागील वर्षी एक आदेश काढला होता. या आदेशानुसार, ज्या कंपन्यांमुळे देशाच्या सुरक्षितेला धोका निर्माण होईल, अशा कंपन्यांसोबत कोणत्याही प्रकारचा टेलिकम्युनिकेशन व्यवसाय करण्यात येणार नसल्याचे अमेरिकेने म्हटले होते. अमेरिकेचा हुवैईसोबत आधीपासून वाद सुरू होता. या कंपनीला अमेरिकेने काळ्या यादीतही टाकले होते.

Recent Posts