loader
Foto

ऑस्ट्रेलियाचा चीनला धक्का; घेतला 'हा' मोठा निर्णय

सिडनी: मागील काही महिन्यांपासून चीन आणि ऑस्ट्रेलिया दरम्यान वाद सुरू आहे. दोन्ही देशांमधील तणाव आता आणखी वाढणार असल्याची चिन्हे आहेत. ऑस्ट्रेलिया चीनला धक्का देण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. ऑस्ट्रेलिया सरकार हाँगकाँगमधील जवळपास १० हजार नागरिकांना नागरिकत्व देणार आहे. ऑस्ट्रेलिया या निर्णयामुळे चीनचा आता आणखी जळफळाट होणार असल्याची चर्चा आहे.

चीनने हाँगकाँगमध्ये नवीन सुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणी सुरू केल्यानंतर स्थानिका हाँगकाँगवासियांनी जोरदार विरोध सुरू केला आहे. चीनकडून या आंदोलकांना अटक करण्यात येत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर अमेरिका, ब्रिटनसह २७ देशांनी संयुक्त राष्ट्र संघाच्या मानवाधिकार आयोगाकडे चीनविरोधात धाव घेतली आहे. तर, दुसरीकडे ब्रिटननेही हाँगकाँगमधील निर्वासित नागरिकांना नागरिकत्व देण्याची घोषणा केल्यानंतर चीनने नाराजी व्यक्त केली होती. आता ऑस्ट्रेलियानेही यात उडी घेतली आहे.

ऑस्ट्रेलियन सरकारने म्हटले की, ऑस्ट्रेलियात सध्या वास्तव्य करत असलेल्या हाँगकाँगचे १० हजार नागरिकांना सध्याचा व्हिसा संपल्यानंतर स्थायी नागरिकत्वासाठी अर्ज करू शकतात. हाँगकाँगमध्ये सुरक्षा कायद्यामुळे लोकशाहीवादी नागरिकांचा छळ होणार असल्याची भीती ऑस्ट्रेलिया सरकारमधील मंत्री एलन टुडगे यांनी सांगितले. हाँगकाँगचे नागरीक तेथील परिस्थितीमुळे अन्यत्र जाण्याचा विचार करू शकतात. त्यांच्यासाठी आम्ही अतिरिक्त व्हिसाचा पर्याय समोर ठेवला आहे. नागरिकत्वासाठी काही प्रक्रियांमधून जावे लागणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, चीनने हाँगकाँग सुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणी सुरू केल्यानंतर हाँगकाँगमध्ये चीनविरोधात आंदोलन सुरू झाले आहे. तर, चीनच्या जाचाला कंटाळून ब्रिटनमध्ये येणाऱ्या हाँगकाँगच्या नागरिकांना नागरिकता देणार असल्याचे ब्रिटनने जाहीर केल्यानंतर चीन-ब्रिटनमध्ये वादाची ठिणगी पडली आहे. ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी सांगितले की, आम्ही आमच्या जुन्या सहकाऱ्यांसाठी नियम आणि जवाबदारीसह उभे आहोत. कायद्यानुसार, ३० लाख हाँगकाँगच्या निर्वासितांना ब्रिटनमध्ये स्थायिक होण्यास मदत केली जाणार आहे.

हाँगकाँगच्या कारभारात ब्रिटन हस्तक्षेप करीत असून, बेजबाबदार वक्तव्ये करीत असल्याचा आरोप चीनचे ब्रिटनमधील राजदूत लियू शावमिंग यांनी केला. हाँगकाँगमध्ये चीनने नवा सुरक्षा कायदा लागू केल्यानंतर तेथे भीतीचे वातावरण असून, जगभरातून चिंता व्यक्त होत आहे. त्यावर शावमिंग म्हणाले, की ब्रिटिश सरकार सातत्याने हाँगकाँगमध्ये हस्तक्षेप करीत आहे. नव्या कायद्याबाबत ब्रिटन अनावश्यक आरोप करीत आहे. हाँगकाँगमध्ये राहणाऱ्या; पण ब्रिटिश पासपोर्ट असणाऱ्यांना ब्रिटनचे नागरिकत्व देण्याचा प्रस्ताव ब्रिटनने जाहीर केला आहे. त्यावरही शावमिंग यांनी टीका केली. ते म्हणाले, 'यातून ब्रिटन हाँगकाँगमध्ये हस्तक्षेप करीत असल्याचे स्पष्ट होते.'

Recent Posts