loader
Foto

श्रीलंकेचे भारतविरोधी पाऊल? सरकारने दिले 'हे' आदेश

कोलंबो: चीन, नेपाळ, पाकिस्तानकडून भारतविरोधी कारवाया सुरू असताना आता श्रीलंकेकडूनही भारतविरोधी पावले उचलले जात असल्याची चर्चा सुरू आहे. श्रीलंका सरकारने कोलंबो येथील जया कंटनेर आणि इस्टर्न कंटेनर टर्मिनल प्रकल्पाची (ईसीटी) चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. इस्टर्न कंटनेर टर्मिनल प्रकल्प श्रीलंका, भारत आणि जपान संयुक्तपणे राबवणार होते. सिरीसेना यांच्या सरकारने या प्रकल्पाला मंजुरी दिली होती. हा प्रकल्प भारताच्या दबावात राबवण्यात येत असल्याचा आरोप करण्यात येत होता.

या प्रकल्पाच्या सामंजस्य करारावर मागील वर्षीच स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या होत्या. औपचारीक करारावर स्वाक्षरी होणे अद्याप बाकी आहे. या प्रकल्पाच्या करारावर स्वाक्षरी केल्यास बंदरावरील कामगारांनी संपावर जाण्याचा इशारा दिला होता. मागील काही दिवसांपासून त्यांनी आंदोलन पुकारले होते. श्रीलंकेचे पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे यांनी कामगार संघटनांशी चर्चा केल्यानंतर या प्रकल्पाची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा प्रकल्प रखडल्यास भारताला नुकसान होण्याची भीती आहे.

जेसीटीच्या विकासाशी संबंधित खरेदी प्रक्रिया आणि त्याच्याशी संबंधित प्रकरणाची चौकशी करण्यात येणार आहे. टर्मिनलच्या बांधकामाशी निगडीत सर्व बाबींचीही चौकशी करण्यात येणार आहे. भारताच्या दृष्टीने हा प्रकल्प महत्त्वाचा आहे. चीनचा श्रीलंकेमध्ये हस्तक्षेप वाढला आहे. श्रीलंकेतील एक बंदर चीनने ९९ वर्षांसाठी भाडेतत्वावर घेतला आहे. हे बंदर सामरीकदृष्ट्या अतिशय महत्त्वाचे आहे. चीनला शह देण्यासाठी भारतानेदेखील श्रीलंकेतील बंदराच्या विकासासाठी पुढाकार घेतला असल्याची चर्चा आहे. श्रीलंकेचे तत्कालीन राष्ट्रपती सिरीसेना यांनी चीनपेक्षा भारताला प्राधान्य दिले होते. त्यांच्याच कार्यकाळात श्रीलंका, भारत आणि जपान यांच्या भागिदारीत इस्टर्न कंटनेर टर्मिनल प्रकल्प सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली होती.

Recent Posts