loader
Foto

आफ्रिकेतील 'या' लहान देशाचा चीनला झटका; अब्जावधींचा रेल्वे प्रकल्प रद्द

नैरोबी: आफ्रिकेतील गरिब देशांना मदत, कर्जाच्या जाळ्यात ओढण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या चीनला मोठा झटका बसला आहे. केनियाने चीनसोबत झालेला अब्जावधी किंमतीचा रेल्वे प्रकल्प रद्द केला आहे. या रेल्वे प्रकल्पाशी निगडीत काही मुद्यांवर कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर कोर्टाने हा प्रकल्प रद्द करण्याचा आदेश दिला आहे.

जगभरातील अनेक देशांना चीनने कर्ज दिले आहे. त्याशिवाय अनेक देशातील महत्त्वांच्या प्रकल्पातही मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली आहे. त्याशिवाय महत्त्वकांक्षी असणाऱ्या 'बेल्ट अॅण्ड रोड' प्रकल्पाच्या माध्यमातून चीन केनियापर्यंत एक स्टॅण्डर्ड गेज रेल्वे मार्ग सुरू करणार होता. या प्रकल्पाच्या अनुषंगाने काही दिवसांपूर्वी चीनचे राष्ट्रपती शी जिनपिंग यांनी केनियाचे राष्ट्रपती उहुरू केन्याटा यांचे अभिनंदन ही केले होते.

केनियासोबत चीनने रेल्वे मार्गाच्या प्रकल्पासाठी वर्ष २०१७ मध्ये करार केला होता. त्यानुसार, 'चायना रोड अॅण्ड ब्रिज कॉर्पोरेशनने केनियामध्ये अब्जो डॉलरच्या गुंतवणुकीतून बेल्ट अॅण्ड रोड इनिशिएटीव प्रकल्पातंर्गत रेल्वे मार्गांचा विस्तार करण्यात येणार होता. त्यासाठी केनियाने अॅक्सिस बँक ऑफ चायनाकडून ३.२ अब्ज डॉलरचे कर्ज घेतले होते.

 

शुक्रवारी, केनियातील कोर्टाने केनिया सरकार आणि 'चायना रोड अॅण्ड ब्रिज कॉर्पोरेशन' दरम्यानच्या रेल्वे कराराला अवैध घोषित केले. या करारामुळे देशातील कायदे आणि नियम पायदळी तुडवण्यात आले असल्याचे कोर्टाने म्हटले. या कराराविरोधात केनियातील सामाजिक कार्यकर्ता ओकीया ओमतातह यांनी याचिका दाखल केली होती. रेल्वे ही सार्वजनिक संपत्ती आहे. त्यामुळे त्याच्याशी निगडीत सर्व करार, खरेदी, निविदा आदी बाबींमध्ये पारदर्शकता असायला हवी. मात्र, प्रकरणात साधी निविदा प्रक्रियाही पार पडली नसल्याचेही समोर आले असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला. या निर्णयाविरोधात केनिया सरकार सुप्रीम कोर्टात अपील करणार आहे.

दरम्यान, चीनने इतर देशांना देत असलेल्या आर्थिक मदतीतून त्या देशात आपला प्रभाव वाढवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप करण्यात येतो. मलेशिया आर्थिक संकट आले असताना चीनने मोठी आर्थिक मदत कर्ज देऊन केली होती. त्यानंतर मलेशियातील रस्ते, रेल्वेसह अनेक प्रकल्पात चीनचा प्रभाव दिसून आला असल्याचे 'वॉल स्ट्रीट जनरल'च्या एका रिपोर्टने म्हटले आहे. लहान देशांना चीन मोठे कर्ज देते. त्यातील बहुतांशी कर्जाची रक्कम ही त्या देशांना फेडता येत नाही. त्यातून अनेक प्रकल्प, मोक्याची ठिकाणे चीनने आपल्या ताब्यात ठेवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे तज्ञ सांगतात.

Recent Posts