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विदेश मंत्री एने लिंद ने कश्मीर की पाबंदियों को हटाने की अपील...

स्वीडन ने जम्मू-कश्मीर में लागू पाबंदियों और राजनीतिक हिरासतों का विरोध किया है| हाल ही में भारत सरकार ने अनुच्छेद-370 के तहत जम्मू-कश्मीर को मिले विशेष प्रावधानों को खत्म करके राज्य की भौगोलिक-संवैधानिक स्थिति में बदलाव कर दिया था| विदेश मंत्री एने लिंद ने अपने जवाब में कहा, “कश्मीर में हालात चिंताजनक हैं और सरकार हालात पर करीब से नजर बनाए हुए है| स्वीडन और यूरोपीय संघ दोनों ने इस मसले पर भारत और पाकिस्तान से संपर्क करने का आदेश दे दिया है| यूरोपीय यूनियन के साथ स्वीडन, जम्मू और कश्मीर में हो रहे संवैधानिक परिवर्तनों, घटनाओं और मानवाधिकारों पर पड़ रहे उनके असर पर नजर बनाए हुए है|” स्वीडन की विदेश मंत्री ने बुधवार को संसद में कहा, “हम मानवाधिकार के महत्व को सम्मान देने पर जोर देते हैं, कश्मीर में जो स्थिति है उसने बढ़ने देने से बचना चाहिए और स्थिति के दीर्घकालिक राजनीतिक समाधान के लिए कश्मीर के निवासियों को शामिल करना चाहिए| भारत और पाकिस्तान के बीच संवाद भी अहम है|”

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