चंडीगढ़.
पंजाब में सरकारी और प्राइवेट नौकरियों में पंजाबियों का कोटा फिक्स करने के लिए कैबिनेट की सब कमेटी बना दी गई है. यह सब कमेटी वित्त मंत्री मनप्रीत बादल की अगुवाई में बनी है. पंजाब सरकार नौकरी के कानून में बदलाव करेगी. यह भी देखेगी कि किस विभाग में कितनी नौकरी है. कैबिनेट में पंजाबियों के लिए 75 फीसदी कोटा फिक्स करने पर मंथन हुआ है. सरकार के मुताबिक इस पर जल्द फैसला होगा. वहीं, पहले से काम कर रहे दूसरे राज्यों के कर्मचारियों को नहीं हटाया जाएगा. आगे से नई प्रक्रिया लागू होगी. इसके अलावा नया एडवोकेट जनरल लगाने पर भी चर्चा हुई. कैबिनेट ने सीएम चरणजीत चन्नी को इसके अधिकार दे दिए हैं. बुधवार तक नए एजी की नियुक्ति हो सकती है. 18 नवंबर को हाईकोर्ट में बहुचर्चित ड्रग केस की सुनवाई है.इसके अलावा पंजाब सरकार 5 हजार होमगार्ड जवानों की भर्ती करेगी. कोरोना काल में काम करने वाले सेहत कर्मियों को नहीं हटाया जाएगा. उन्हें दोबारा काम पर रखकर सीनियोरिटी के हिसाब से परमानेंट किया जाएगा. यह काम अब सर्विस सेलेक्शन बोर्ड से वापस लेकर सेहत विभाग को पॉलिसी बनाने के लिए दे दिया गया है. नवजोत सिद्धू ने मंगलवार सुबह ही इन कर्मचारियों की भूख हड़ताल खत्म करवाई थी.
