नई दिल्ली। (एजेंसी)।
भारत के चीफ जस्टिस (सीजेआई) एनवी रमण की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बंबई, गुजरात, ओडिशा और पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्टों में न्यायाधीशों के तौर पर पदोन्नति के लिए 16 नामों की सिफारिश की है।
बुधवार को हुई बैठक में कॉलेजियम ने इन 4 हाईकोर्टों के न्यायाधीशों के तौर पर पदोन्नति के लिए 16 नामों के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसमें 6 न्यायिक अधिकारी और 10 अधिवक्ता हैं। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर गुरुवार को अपलोड किए गए बयानों के अनुसार, कॉलेजियम ने 4 न्यायिक अधिकारियों एएल पंसारे, एससी मोरे, यूएस जोशी फाल्के और बीपी देशपांडे की बंबई हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के तौर पर पदोन्नति के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
इसी तरह कॉलेजियम ने वकील आदित्य कुमार महापात्रा और मृगंक शेखर साहू तथा न्यायिक अधिकारी राधाकृष्ण पटनायक और शशिकांत मिश्रा को ओड़िशा हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनाए जाने की सिफारिश की है। कॉलेजियम ने गुजरात हाईकोर्ट के लिए 7 वकीलों एम. मनीष भट, समीर जे. दवे, हेमंत एम. प्रच्छाक, संदीप एन. भट, अनिरुद्ध प्रद्युम्न मायी, नीरल रश्मिकांत मेहता और निशा महेंद्रभाई ठाकुर को न्यायाधीश के तौर पर पदोन्नत किए जाने की सिफारिश की है।
एक बयान में कहा गया है, ‘सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने 29 सितंबर 2021 को हुई अपनी बैठक में वकील संदीप मोदगिल को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में न्यायाधीश के तौर पर पदोन्नत किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।’ देश में 25 हाईकोर्टों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 1,080 है, लेकिन एक मई 2021 तक केवल 420 न्यायाधीश ही सेवारत थे।
