मुंबई उच्च न्यायालया के नागपुर खंडपीठ ने गुरुवार को विकास मंडल के मुदत वाढीव के जनहित याचिका पर केंद्र ओर राज्य सरकारने नोटीस दी है स्वतंत्र राज्य के समर्थक नितीन रोंघे व विदर्भ विकास मंडल के पूर्व अधिवक्ता इन्होने ये याचिका दायर की थी याचिका कारताओ ने न्यायालय मे बताया की विकास मंडल स्थापन ना होने से विदर्भ के कई काम प्रलंबित है याचिकाकर्त्याओ ने न्यायालय मे कहा की इस काअधिकार राज्यपाल के पास होता है मगर अभितक इन्होने ने भी कुछ नहीं किया है इस मामले मे राज्यपाल ने मंडल को मंजुरी दे नहीं तो राष्ट्रपती राजवट लागु करे
