सभी पार्टियां मराठा आरक्षण के पक्ष में!

मुंबई। मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार सुबह साढ़े 10 बजे सर्वदलीय बैठक की। इसमें शरद पवार समेत 32 पार्टियों के नेता शामिल हुए। करीब 3 घंटे की बैठक के बाद दोपहर डेढ़ बजे शिंदे सहयाद्री भवन से बाहर आए और मीडिया से करीब 2 मिनट बात की।
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार मराठा आरक्षण के पक्ष में है। दरअसल, सीएम शिंदे की अध्यक्षता में मराठा आरक्षण पर बुधवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। इसमें नेताओं ने प्रस्ताव पारित कर कार्यकर्ता मनोज जरांगे से अनिश्चितकालीन अनशन खत्म करने की अपील की।
मीटिंग के बाद शिंदे ने कहा कि जरांगे को मराठा समुदाय के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने के वास्ते सरकार का सहयोग करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मराठाओं को संयम बरतने की जरूरत है।
सीएम शिंदे ने कहा कि सरकार को आरक्षण लागू करने की कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए समय चाहिए।
प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, शिवसेना (यूबीटी) नेता अनिल परब, राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार, विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे सहित अन्य ने हस्ताक्षर किए।
शिंदे ने कहा- सर्वदलीय बैठक में सभी दलों के नेता इस बात पर सहमत हुए कि मराठा समुदाय को आरक्षण मिलना चाहिए। यह निर्णय लिया गया कि आरक्षण कानून के दायरे में और अन्य समुदाय के साथ अन्याय किए बिना होना चाहिए। आरक्षण के लिए अनशन पर बैठे मनोज जरांगे से भी अपील है कि वो अनशन खत्म करें। हिंसा ठीक नहीं है।
बीड़ में हुई हिंसा मुंबई तक पहुंची
30 अक्तूबर को बीड़ में हुई हिंसा मुंबई तक पहुंच गई है। कोलाबा इलाके में बुधवार सुबह विधायकों के सरकारी आवास के सामने दो अज्ञात लोगों ने महाराष्ट्र के मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर हसन मुश्रिफ के काफिले की गाड़ी में तोड़फोड़ की। इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है।
दो सांसद और 4 विधायकों का इस्तीफा
आंदोलन के समर्थन में अब तक दो सांसद और 4 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। इनमें शिवसेना शिंदे गुट के हिंगोली और नासिक के सांसद हेमंत पाटिल और हेमंत गोडसे शामिल हैं। इसके अलावा शिंदे की शिवसेना से विधायक रमेश बोरनारे, वैजापुर से शिवसेना शिंदे गुट के विधायक रमेश बोरनारे, परभणी से कांग्रेस के विधायक सुरेश वारपुडकर, गेरवाई से भाजपा विधायक लक्ष्मण पवार ने भी इस्तीफा दे दिया है। सरकार में शामिल तीनों दलों के 10 विधायकों ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग को लेकर अनशन भी शुरू कर दिया है।
जरांगे पाटिल की भूख हड़ताल का 8वां दिन
मराठा आरक्षण की मांग को लेकर इस साल आंदोलन शुरू करने वाले मनोज जरांगे पाटिल की भूख हड़ताल का आज 8वां दिन है। जरांगे ने चेतावनी देते हुए कहा- महाराष्ट्र सरकार स्पेशल सेशन बुलाकर आरक्षण पर फैसला करे। वरना ये आंदोलन देशभर में होगा। उन्होंने फैसला न करने पर जल त्यागने की चेतावनी दी है।
जस्टिस शिंदे समिति की अंतरिम रिपोर्ट को मंजूरी
मंगलवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में जस्टिस संदीप शिंदे समिति की अंतरिम रिपोर्ट को मंजूरी दी गई। हालांकि, सरकार ने भूख हड़ताल पर बैठे मनोज जरांगे पाटिल की सभी मराठाओं को आरक्षण देने की मांग खारिज कर दी।
ओबीसी समुदाय मराठाओं को कुनबी सर्टिफिकेट देने के खिलाफ
मराठा समुदाय को अलग से आरक्षण देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। इसके बाद मनोज जरांगे पाटिल समेत कई लोग दावा कर रहे हैं कि मराठा समाज मूल रूप से कुनबी जाति से है। यानी मराठा समुदाय को कुनबी प्रमाणपत्र दिया जाता है तो आरक्षण मिलने पर उसे ओबीसी कोटे से लाभ मिल जायेगा।
फिलहाल राज्य में ओबीसी कोटे से आरक्षण 19 फीसदी है। ओबीसी समुदाय के संगठनों का मानना है कि अगर इसमें मराठा समुदाय को भी शामिल किया गया तो आरक्षण का फायदा नए लोगों को मिलेगा। हमारा विरोध मराठा आरक्षण से नहीं, बल्कि उन्हें ओबीसी से आरक्षण देने को लेकर है।
13 दिनों में 25 लोगों ने सुसाइड की
इधर, आरक्षण की मांग को लेकर मंगलवार को एक महिला समेत 9 और लोगों ने आत्महत्या कर ली। 19 से 31 अक्टूबर तक यानी 13 दिनों में 25 लोग सुसाइड कर चुके हैं। यह संख्या 1990 के मंडल आंदोलन के दौरान की गई आत्महत्याओं के आंकड़े के बाद सबसे ज्यादा है। इस साल सितंबर में शुरू हुआ आंदोलन 10 जिलों में हिंसक हो गया है।
तीन जिलों में इंटरनेट सेवा बंद, राज्य में 168 गिरफ्तार
जिन स्थानों पर आंदोलन हिंसक हो गया था, वहां पर सर्वाजनिक संपत्ति का नुकसान हुआ है. संपूर्ण राज्य में करीब 12 करोड़ रुपयों की सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हुआ है.
अब तक विभिन्न स्थानों पर एसआरपीएफ की 17 कंपनियां तैनात की गई हैं. उसी तरह रैपिड एक्शन फोर्स की कंपनी बीड़ जिले में तैनात की गई है. 7 हजार होमगार्ड भी तैनात किए गए हैं. अब तक संभाजीनगर क्षेत्र में 29 से 31 अक्तूबर के बीच घटी घटनाओं में 54 मामले दर्ज किए गए हैं और 106 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.
इसमें बीड़ जिले में 20 मामले दर्ज किए गए हैं. बीड़ शहर में जमावबंदी का आदेश जारी किया गया है, जबकि बीड़, संभाजीनगर ग्रामीण और जालना जिले में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है. राज्य में 24 से 31 अक्तूबर के बीच कुल 141 मामले दर्ज किए गए, जबकि 168 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.
धाराशिव में पहला जाति प्रमाणपत्र जारी
महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को आदेश प्रकाशित कर संबंधित अधिकारियों से पात्र मराठा समुदाय के सदस्यों को नए कुनबी जाति प्रमाणपत्र जारी करने को कहा, ताकि उनके लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी के तहत आरक्षण लाभ प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त हो सके। आदेशानुसार धाराशिव के कलेक्टर ने आज पहला ओबीसी जाति प्रमाणपत्र जारी किया.