महाराष्ट्र में जारी अतिवृष्टि के कारण विभिन्न इलाकों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है. इससे बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है. इस नुकसान के संबंध में उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार ने विधान परिषद में तीन घोषणाएं की. पवार ने आश्वासन दिया कि सरकार सभी की सहायता करेगी. वित्त मंत्री ने बाढ़पीड़ितों को तत्काल 10 हजार रुपयों की मदद देने की घोषणा की. साथ ही दुकानों का नुकसान होने पर दुकानदार को 50 हजार रुपये और टपरी का नुकसान होने पर 10 हजार रुपये की मदद दी जाएगी. बाढ़ में मृत्यु का शिकार हुए नागरिकों के रिश्तेदारों को 4 लाख की मदद दी जाएगी.
विद्यार्थियों को शिक्षा-सामग्री, किसानों को बीज मिलेंगे
अजित पवार ने बताया कि बाढ़ के कारण जिन विद्यार्थियों का नुकसान हुआ है, उन्हें शिक्षा सामग्री दी जाएगी. साथ ही दोबारा बुआई के लिए बीज भी उपलब्ध कराए जाएंगे. किसान को कठिनाई में नहीं आने दिया जाएगा.
नुकसान के पंचनामे तत्काल होंगे
उन्होंने कहा कि कृषि के नुकसान के पंचनामे तत्काल शुरू किए जाएंगे. बाढ़ के कारण जिन इलाकों की सड़कें खराब हुई हैं, वहां पर निर्माण कार्य विभाग सड़कों की मरम्मत करेगा.
विदर्भ में फसलों और अन्य संपत्ति का नुकसान
वित्त मंत्री पवार ने कहा कि 19 से 23 जुलाई के बीच यवतमाल, बुलढाणा, अकोला, वाशिम में फसलों और अन्य संपत्ति का नुकसान हुआ है. 23 जुलाई को नुकसान का जायजा लिया गया. जहां पर फसलों का नुकसान हुआ है, वहां पर मदद दी जाएगी. अनाज की आपूर्ति की जाएगी. जिन लोगों के घरों में पानी घुसा है, उन्हें पहले 5 हजार रुपयों की मदद दी जाती थी, जिसे बढ़ाकर अब 10 हजार रुपया कर दिया गया है. जिन किसानों का केवायसी हो गया है, उन्हें 7 दिनों के भीतर मदद दी जाएगी.
विभिन्न जिलों में मदद-कार्य बल तैनात
यवतमाल में 110 नागरिकों को एनडीआरएफ ने बाहर निकाला। सहायता के लिए हेलीकॉप्टर की भी मदद दी गई. पवार ने बताया कि बुलढाणा जिले में 102 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है. वहां पर नदी-नालों में बाढ़ आई थी. वाशिम में 139.7 मिलीमीटर बारिश हुई है. विभिन्न जिलों में मदद-कार्य बल को तैनात किया गया है.
चंद्रपुर में भी भारी नुकसान
पवार ने विधानपरिषद में कहा कि, चंद्रपुर में भारी नुकसान हुआ है, मुख्यमंत्री और मंत्री के घटनास्थल पर पहुंचने के बाद काम में तेजी देखने को मिली थी. सारे जिलाधिकारियों की वीडियो कॉन्फरन्सिंग के माध्यम से बैठक की जाएगी. उसके बाद आवश्यकता के अनुसार आदेश दिया जाएगा. सरकार किसी को भी निधि में कमी नहीं महसूस होने देगी. मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने एनडीआरएफ की सहायता से अधिक मदद दी गई है. सरकार सभी की मदद करेगी.
