आमगांव तहसील राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा कामठा चौक से मोर्चा निकाला गया व तहसील कार्यालय के सामने धरणा आंदोलन आयोजित हुआ. इसके बाद किसान, खेत मजुर, महांगाई, बेरोजगारी सहित जनसामान्यों की विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नाम लिखा ज्ञापन तहसीलदार को सौंपकर व्यक्त किया गया कि अतिवृष्टि, खाद व कीटनाशक की दर वृध्दि से किसान त्रस्त हो गया है जिससे महाराष्ट्र सरकार द्वारा धान को 1000 रु. का बोनस देने, शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने, पिछले 9 वर्षों से आमगांव नगर परिषद अस्तित्व में आई लेकिन इतने वर्षों से यहा प्रशासक ही है उस कारण शहर का विकास रुक गया है और शहर वासियों को प्रमाण पत्र से लेकर अन्य कामों को लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जिससे तत्काल चूनाव लेकर प्रशासक राज खत्म करने की मांग की गई. इसके साथ ही महाविकास आघाडी सरकार ने खरीप मौसम के धान के लिए मंजूर 600 करोड रु प्रोत्साहन राशि DBT के माध्यम से तत्काल किसानों के खातों में जमा करने, धान बिक्री के लिए सातबारा ऑनालाइन करते समय लाइव फोटो की शर्त रद्द कर उसके साथ पर वारदार उपस्थिति को मान्यता देने, नियमित रूप से ऋण चुकाने वाले किसानों को 50 हजार रु प्रोत्साहन राशि देने, शासकीय आधारभुत धान खरीदी केंद्र तत्काल शुरू कर प्रति एकर 20 क्विंटल धान खरीदी की सीमा बढ़ाने, अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त घरों, गोठे और फसलों को हुए नुकसान के पंचनामे कर पीड़ितों के खातों में मुआवजे की राशि करने, घरकुल प्रपत्र ‘डी’ में छुटे नाम शामिल कर ग्राम पंचायत द्वारा दिए गए प्रस्ताव के अनुसार मंजूरी प्रदान करने के साथ ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को प्राथमिकता देने, आमगांव कामठा मार्ग के लिए मंजूर 2 करोड 13 लाख रु. के काम न कर काम पूरा होने का दर्शाया गया जबकि काम अधूरे है उन्हें तत्काल पूरा करने, घरकुल योजना में शहर विभाग में बढ़ाकर 2.5 लाख रु. करने, रोजगार गारंटी योजना के कामों का नियोजन कर लोगों को तत्काल रोजगार देने, निराश्रित, श्रावणबाल, संजय निराधार, विकलांगों की मासिक पेंशन का बकाया तत्काल देने, किसानों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति कर कृषि पंपों के बिल माफ करने, आंगनवाडी सेविका, सहायिका, आशा सेविका के मानधन में वृद्धि कर 4 से 5 माह का बकाया मानधन तत्काल देने, स्कूल में मध्यान भोजन बनाने वाली महिलाओं को 50 रु. प्रति दिन के बदले 300 रु. रोजी देने, गैस, पेट्रोल, डीजल और आवश्यक वस्तुओं की कीमते कम कर सर्वसामान्य जनता को राहत प्रदान करने, राज्य में विद्यमान सरकार की निष्क्रियता के चलते वेदांता ग्रुप का प्रोजेक्ट गुजरात चला गया जबकि यह उद्योग राज्य स्थापित होता तो यहां बड़ी संख्या में शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मिलता इसलिए उक्त उद्योग महाराष्ट्र में स्थापित करने व युवाओं के लिए शासकीय नोकर भरती लेने, राज्य में ओबीसी छात्रों के लिए महाविकास आघाड़ी सरकार द्वारा स्वीकृत 72 सरकारी छात्रावासों को तत्काल शुरू करने की मांग की गई. राकांपा राष्ट्रीय नेता व सांसद प्रफुल पटेल के निर्देशानुसार आयोजित इस आंदोलन का नेतृत्व राष्ट्रीय सचिव पूर्व विधायक राजेंद्र जैन, जिलाध्यक्ष गंगाधर परशुरामकर, पूर्व म्हाडा सभापति नरेशकुमार माहेश्वरी, जिप उपाध्यक्ष यशवंत गणविर, युवक राकांपा जिलाध्यक्ष केतन तुरकर, जिप सभापति पूजा सेठ, किसान सेल जिलाध्यक्ष डा. योगेंद्र भगत, राकांपा आमगांव विधानसभा अध्यक्ष रमेश ताराम, जिप गट नेता व जिप सदस्य सुरेश हर्षे, तहसील अध्यक्ष कमल बहेकार, पूर्व कृउबास सभापति टिकाराम मेंढे, पूर्व जिप सदस्य राजेश भक्तवर्ती व जियालाल पंधरे, जिला उपाध्यक्ष कविता रहांगडाले, पंस सदस्य शिला ब्राम्हणकर, सुवक तहसील अध्यक्ष लोकनाथ हरीणखेडे, ओबीसी सेल तहसील अध्यक्ष शुभाष यावलकर, किसान सेल तहसील अध्यक्ष तुकडू रहांगडाले, पिछडावर्ग सेल तहसील अध्यक्ष रविंद्र मेश्राम, महिला शहर अध्यक्ष जयश्री पुंडकर ने किया. जिसमें बड़ी संख्या पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता व नागरिक शामिल थे.
