प्रभावित लोगों को परियोजना के लिए भूमि का शीघ्र भुगतान- सुनील केदार

पशुपालन मंत्री सुनील केदार ने टोटलाडोह और बावनथडी परियोजनाओं के पीड़ितों को भूमि के तत्काल भुगतान के बारे में 27 मार्च तक सभी जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। कलक्ट्रेट में विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की गई। वह उस समय बात कर रहे थे। Z.P. इस अवसर पर राष्ट्रपति रश्मि बर्वे, कलेक्टर रवींद्र ठाकरे, डिप्टी कलेक्टर सुजाता गंधे, सिंचाई और जल संसाधन विभाग के इंजीनियर, पदाधिकारी आदि उपस्थित थे।

किसानों के बैंक खातों में जमा की गई जमीनों के नाम, सतबारा रिकॉर्ड, जमीन की दरों, किसानों के बैंक खातों में जमा मुआवजे के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए। केदार ने कहा। सरकारी धन की सारी जिम्मेदारी राजस्व विभाग के पास होती है। उन्होंने निर्देश दिया कि परियोजना प्रभावित किसानों को 27 मार्च तक सभी सूचनाओं को जमा करके जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाना चाहिए। जब पदाधिकारियों ने कुसदावसी के लोगों से कहा कि वे घरों की राशि तुरंत प्राप्त करें और उन्हें शहरी गांव में बुनियादी सुविधाओं से प्रदान करें, कुसादा नं। रुपये का प्रस्ताव तुरंत जमा करने का आदेश। केदार ने समूह विकास अधिकारी को सौंप दिया। आदिवासी बहुल गाँव होने के कारण उन्हें नागरिक सुविधाएँ दें। टोटलाडोह एक चुनौतीपूर्ण मुद्दा है और हमें इसे हल करने के लिए मिलकर काम करना होगा। उन्होंने इस परियोजना के तहत अन्य गांवों को नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए।

रामटेक नगर परिषद सीमा विस्तार का मुद्दा महत्वपूर्ण है और राजस्व विभाग को इसका ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि सूचना मिलते ही जिला कलेक्टर कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि निर्माण श्रमिकों के रिकॉर्ड को ऑनलाइन लिया जाना चाहिए और यदि कोई रिकॉर्ड ऑफ़लाइन पाया गया, तो एक जांच समिति गठित की जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि श्रमिकों को विभिन्न लाभकारी योजनाओं का लाभ दिया जाना चाहिए।
पानंद रोड की समीक्षा करते हुए, अभिभावक मंत्री ने कहा कि रामटेक विधानसभा क्षेत्र में 21 सड़कों को मंजूरी दी गई है और ग्यारह काम पूरे हो चुके हैं जबकि छह काम प्रगति पर हैं। 31 मार्च तक सभी कार्यों को पूरा करने और सभी धनराशि खर्च करने का आदेश दिया। केदार द्वारा दिया गया।

पानंद सड़क के कामों को कलेक्ट्रेट द्वारा निष्पादित किया जाता है, लेकिन तकनीकी सहायता की कमी के कारण लंबित हैं। अब से, वह इन कार्यों को जिला परिषद में वर्गीकृत करने के लिए राजस्व मंत्री को एक पत्र देगा। केदार ने कहा। भूदान विनोबा भावे का एक आंदोलन है और यह एक विचारधारा है। भूदान भूमि दूसरों को नहीं बेची जा सकती। इसलिए, भूदान मंडल ने पिछले दस वर्षों में कितने जमीन के पट्टे बेचे गए हैं, इसकी जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। केदार द्वारा दिया गया। उन्होंने कहा कि वह जमीन के बारे में पूरी जानकारी लेंगे और अपनी रिपोर्ट नगर परिषद को सौंपेंगे। बोर्ड की स्थापना सभी सेवा संघों द्वारा भूदान मंडल की सिफारिश से की जाती है। उन्होंने संबंधितों को भूमि दान करने वाले व्यक्तियों की सूची और भूमि दान बोर्ड के ग्यारह सदस्यों की सूची तुरंत प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

बावनथड़ी और तोतलाडोह परियोजनाओं का पुनर्वसन, रामटेक नगर परिषद सीमा का विस्तार, भवन निर्माण श्रमिकों का लंबित पंजीकरण और विभिन्न लाभकारी योजनाएं, सवनेर और कलमेश्वर द्वारा स्वीकृत अभिभावक मंत्री पानंद सड़क का काम, नागपुर शहर में आवारा कुत्तों और आसपास की नगर परिषदों से उत्पन्न समस्याओं का समाधान। समीक्षा की गई है

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