राज्य में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनते ही उसने नियमित रूप से अपना ऋण चुकाने वाले किसानों को प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की और यह अभी तक किसानों के खाते में जमा नहीं की गई है। इसलिए, जनता की पार्टी (प्रमुख संगठन) के तालुका अध्यक्ष कमलनाथ फरदे, एक आदिवासी नेता, जो किसानों के पक्ष में हैं, ने इस घोषणा पर कहा है। बजट सत्र में राज्य का बजट (महाराष्ट्र बजट 2022-23) पेश किया गया। बजट में किसानों को ध्यान में रखते हुए बड़े ऐलान किए गए। छूट के दौरान, नियमित रूप से अपने ऋण चुकाने वाले किसानों को 50,000 रुपये का प्रोत्साहन दिया जाएगा। हालांकि, वित्त मंत्री अजीत पवार ने कहा था कि इस साल इसे पूरा किया जाएगा। इससे राज्य के 20 लाख किसानों पर 10,000 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। भुविकास बैंक के 34,788 कर्जदारों को 964.15 करोड़ रुपये की कर्जमाफी दी जानी थी। कमलनाथ फरदे ने किसानों के हित के लिए आंदोलन करने का भी निर्देश दिया है।
