नई दिल्ली। (एजेंसी)। देश में कोरोना के केस लगातार घट रहे हैं। जाहिर है अब ऐसे में सरकार कोविड से जुड़े प्रतिबंधों को क्रमवार तरीके से हटाने में लगी है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को कहा है कि वो राज्य में कोविड-19 के हालात की समीक्षा करें और महामारी के कम होते केसों के मद्देनजर प्रतिबंधों को कम करें या फिर हटाएं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि राज्य और केंद्रशासित प्रदेश कोरोना के केसों और इन्फेक्शन के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रतिदिन मॉनीटरिंग करें। इसके अलावा वो 5 रणनीति बनाकर भी अपने यहां महामारी की स्थिति पर नजर रख सकते हैं। इसमें – टेस्ट-ट्रैक-ट्रीट-वैक्सीनेशन और कोविड नियमों का अनुपालन शामिल हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों को सलाह देते हुए कहा है कि 21 जनवरी से देश में कोरोना के केसों मे कमी हुई है। कोरोना महामारी के घटते केसों को देखते हुए गाइडलाइंस की फिर से समीक्षा की गई है। कोरोना के उच्च खतरे को देखते हुए कुछ राज्यों ने अपनी सीमा और एयरपोर्ट पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाया था। कोविड-19 को देखते हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य को एक चुनौती की तरह लिया गया है और उसका प्रबंधन कड़ाई से किया गया। यह भी जरूरी है कि सार्वजनिक और आर्थिक गतिविधियां भी कोविड प्रतिबंधों की वजह से प्रभावित ना हों। आर्थिक गतिविधियां अतिरिक्त प्रतिबंधों की वजह से प्रभावित नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य सचिव ने अपनी चिट्ठी में कहा है कि दुनियाभर में कोरोनावायरस की बदली स्थिति के बीच कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए जो नियम लागू किए गए थे, उनकी समीक्षा हुई है। इसी हिसाब से स्वास्थ्य मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए 10 फरवरी 2022 से नए नियम लागू कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि साल के शुरूआती महीनों में कोरोना की रफ्तार को देखते हुए कई राज्यों ने एयरपोर्ट्स और राज्य की सीमाओं पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए थे। हालांकि, जहां कोरोना महामारी के बीच स्वास्थ्य प्रबंध चुस्त रखना जरूरी है, वहीं राज्यों के बीच लोगों की आवाजाही और आर्थिक गतिविधियों में कोई रुकावट न आए ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है।
