एक हजार लोगों की सभा को मिली अनुमति

नई दिल्ली. भारत निर्वाचन आयोग ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नई गाइडलाइन जारी की है. इसके मुताबिक अब डोर टू डोर कैंपेन के लिए 10 की जगह 20 लोगों की इजाजत होगी. वहीं इनडोर बैठक में अब 300 की जगह 500 लोग शामिल हो सकते हैं. बता दें कि कोविड-19 मामलों में वृद्धि के बीच, चुनाव आयोग ने 22 जनवरी को फिजिकल रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध को 31 जनवरी तक बढ़ा दिया था. पिछली बैठक में पहले-दूसरे चरण के लिए रैली की इजाजत मिली थी. आयोग ने 22 जनवरी को राजनीतिक दलों या चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की फिजिकल जनसभाओं के लिए 28 जनवरी से अनुमति दी थी और चरण 2 के लिए 1 फरवरी से छूट दी थी. इसके मुताबिक अब 500 की जगह 1000 लोगों की सभा की इजाजत होगी. आयोग ने अपने नई गाइडलाइन में कहा कि 11 फरवरी, 2022 तक किसी भी रोड शो, पद-यात्रा, साइकिल/बाइक/वाहन रैलियों और जुलूसों की अनुमति नहीं दी जाएगी. अब राजनीतिक दलों या चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की अधिकतम 1000 व्यक्तियों (मौजूदा 500 व्यक्तियों के बजाय) या एसडीएमए द्वारा निर्धारित सीमा या जमीन की क्षमता के 50 फीसदी के साथ (जो भी कम हो) निर्दिष्ट खुले स्थानों में फिजिकिल सार्वजनिक बैठकों की अनुमति देने का निर्णय लिया है.

रोक से पहले ही हो चुकी थी यूपी में रैलियां
हालांकि चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही पीएम नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सूबे की हर तीन में से दो एसेंबली सीटों पर रैली या रोड-शो कर चुके थे. प्रतिशत के लिहाज से समझें तो यह आंकड़ा 68 फीसदी होता है. सीटों के हिसाब से यूपी की 403 सीटों में से 275 पर यह तिकड़ी पहुंच चुकी थी.

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