नागपुर। (नामेस)। राज्य में तीन दलों की सरकार बार-बार मुंबई सम्मेलन से भागकर नागपुर समझौते को तोड़ने की कोशिश कर रही है। यह विदर्भ के साथ बहुत बड़ा अन्याय है और उनकी विदर्भ विरोधी नीति के कारण सरकार बार-बार नागपुर सहित विदर्भ के साथ अन्याय कर रही है। यह आरोप पूर्व नागपुर के विधायक कृष्णा खोपड़े ने लगाए हैं. एक बयान में उन्होंने कहा, जब से राज्य में तिगड़ी सरकार अस्तित्व में आई है, नागपुर में पहले अधिवेशन के अलावा कोई अधिवेशन नहीं हुआ है। इससे पहले सरकार ने मुंबई में नागपुर अधिवेशन को कोरोना के बहाने हाईजैक करने की कोशिश की थी। विदर्भ में जहां कई मुद्दे लंबित हैं, चाहे वह किसानों के मुद्दे हों, एसटी कर्मचारियों के मुद्दे हों, विकलांगता, आंगनवाड़ी, अपराध, युवाओं और महिलाओं के मुद्दे हों, ओबीसी आरक्षण-मराठा आरक्षण हों, इससे बचने के लिए सरकार ने लगातार काम किया है। विदर्भ वैधानिक विकास निगम का अस्तित्व खतरे में है, लेकिन सरकार की इस हरकत से तमाम सवाल जैसे के तैसे बने हुए हैं। यह सरकार लगातार सवालों से बचने की कोशिश कर रही है। विधायक खोपड़े ने कहा, जब कैबिनेट में मुंबई में नागपुर अधिवेशन आयोजित करने का निर्णय लिया गया तब विदर्भ के कई मंत्री मौजूद थे। हालांकि ये सभी मंत्री यहां एक शब्द भी नहीं बोल पाए, इतना नकारात्मक व्यवहार राज्य के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया है। इस सरकार द्वारा विदर्भ और नागपुर शहर के विकास के लिए कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया है, कई सवाल लंबित हैं। हालांकि नागपुर और विदर्भ के मंत्री फिर भी चुप रहे। विधायक कृष्णा खोपड़े ने मांग की कि सरकार द्वारा नागपुर समझौते के लगातार उल्लंघन पर राज्यपाल को संज्ञान लेना चाहिए।
