ओबीसी पर अन्याय नहीं होने देंगे!

नागपुर। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज फिर दोहराया कि सरकार ओबीसी समाज के साथ अन्याय नहीं होने देगी.
नागपुर में विमानतल पर प्रसार माध्यमों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार मराठा समाज को आरक्षण देने वाली है. इस तरह का संकल्प भी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने व्यक्त किया है. लेकिन ऐसा करते हुए किसी दूसरे समाज पर अन्याय नहीं होने दिया जाएगा. मैं इस संबंध में ओबीसी समाज को आश्वस्त करना चाहता हूं.
उपमुख्यमंत्री ने कहा, महाराष्ट्र में आज दो समाज एक-दूसरे के सामने खड़े हो गए हैं. यह ठीक नहीं है और इसकी चिंता सभी को करनी चाहिए.
छत्रपति संभाजी राजे ने मंत्री छगन भुजबल से इस्तीफे की मांग की है, इस तरफ ध्यानाकर्षण करने पर फडणवीस ने इस संबंध में कुछ भी कहने से मना कर दिया. उन्होंने कहा कि मैंने किसी का भी भाषण सुना नहीं है. मैं यात्रा में था. इसलिए किसने क्या कहा, मुझे नहीं मालूम. इसलिए इस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा.
फडणवीस ने कहा, ‘डॉक्टर आपके दरवाजे पर’ योजना के द्वारा स्वास्थ्य सेवा लोगों तक पहुंचाई जाएगी. यह योजना नागपुर में क्रियान्वित की जाने वाली है.क्या कहा था भुजबल ने
भुजबल ने आरोप लगाया था कि अंतरवाली सराटी में हुए लाठीचार्ज का एक ही पक्ष सामने आया है, मगर पुलिस पर हमले का दूसरा पक्ष किसी ने देखा ही नहीं. राज्य और देश के समक्ष वास्तविक परिदृश्य नहीं आने दिया गया. उन्होंने कहा, अनशन जारी रहने के दौरान पुलिस ने अनुरोध किया था. उनके अनुरोध को समझे बगैर पुलिस कर्मियों पर पथराव किया गया. इसमें 70 से अधिक पुलिस कर्मी जख्मी हुए. मगर एक़ ही पक्ष सबको दिखाया गया. भुजबल ने सवाल किया, जख्मी हुए पुलिस कर्मी क्या पैर फिसलने से जख्मी हुए थे?
दो जातियों के बीच विवाद पैदा
कर रही है भाजपा : पटोले
नागपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने आरोप लगाया कि राज्य में विभिन्न जातियों के बीच विवाद पैदा करने का काम भाजपा कर रही है. सरकार का गलत प्रबंधन लोगों को भारी पड़ रहा है. मुख्यमंत्री के हाथ में जो बात है ही नहीं, उस मराठा आरक्षण के बारे में उन्होंने आरक्षण देने की हामी भर दी है. पटोले ने कहा, कुनबी प्रमाणपत्र सीधे तौर पर नहीं दिया जा सकता, फिर मुख्यमंत्री ने यह बात कबूल कैसे कर ली? उन्होंने मराठा और ओबीसी के बीच मतभेद पैदा करने के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया.
नागपुर में पत्रकारों से बातचीत में पटोले ने कहा कि ओबीसी और मराठा विवाद के कारण प्रदेश की बाकी समस्याएं पीछे छूट गई हैं. ओबीसी अपना आरक्षण बनाए रखने के लिए लड़ रहे हैं तो जरांगे पाटिल ओबीसी में से ही आरक्षण की मांग के लिए लड़ रहे हैं. जाति सर्वेक्षण की मांग कांग्रेस ने की है. जाति-जनगणना ही इसके लिए एकमात्र उपाय है.
पटोले ने राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति को भी खराब बताया. उन्होंने राज्य मंत्रिमंडल को टाइमपास मंत्रिमंडल बताते हुए कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में 12 मंत्री अनुपस्थित रहते हैं. इससे महाराष्ट्र का नुकसान हो रहा है. पहले ही मंत्रिमंडल में 17 स्थान खाली पड़े हैं.