मुंबई। नागपुर में 5 अतिरिक्त परिवार न्यायालय स्थापित करने और 45 पदों को मंजूरी देने का निर्णय लिया गया. इन अतिरिक्त परिवार न्यायालयों की स्थापना पर 5 करोड़ 60 लाख 54 हजार खर्च होगा, जिसे मान्यता दे दी गई.
नागपुर में फिलहाल 4 परिवार न्यायालय हैं. पारिवारिक विवादों के मामलों के बढ़ने के कारण ही 5 अतिरिक्त परिवार न्यायालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया. फिलहाल नागपुर के परिवार न्यायालयों में 8,418 मामले प्रलंबित हैं.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में मुंबई में मंत्रिमंडल की बैठक हुई. इस बैठक में उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य उपस्थित थे. बैठक में 6 महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए.
आनंद का राशन में अब मैदा और पोहा भी
इसके अलावा दिवाली के अवसर पर राशन कार्ड धारकों को एक सौ रुपये में दिया जाने वाला ‘आनंद का राशन’ में अब मैदा और पोहा का भी समावेश किया गया है. पहले आनंद के राशन में रवा, चना दाल, शक्कर और खाद्य तेल दिया जाता था.
कृषि बिजली पंप जोड़ने की अवधि बढ़ाई
बैठक में विदर्भ और मराठवाड़ा के कृषि बिजली पंप जोड़ने की अवधि बढ़ाने का भी निर्णय किया गया. उच्च दाब वितरण प्रणाली योजना की अवधि 31 मार्च 2024 तक बढ़ा दी गई. पहले यह योजना 2018 से 2020 तक पूर्ण करनी थी. मगर मूसलाधार बारिश और खेतों में खड़ी फसल होने के कारण ट्रान्सफॉर्मर्स खड़े करने में बाधा पैदा हुई थी.