नई दिल्ली.संसद के शीतकालीन सत्र का बुधवार को आठवां दिन था. दोनों ही सदन लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हो गई. किसानों के विरोध और हाल ही में नागालैंड में सशस्त्र बलों द्वारा नागरिकों की हत्या जैसे मुद्दों पर विपक्ष लगातार विरोध कर करता रहा.उधर, लोकसभा में आज उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 2021 पारित हो गया. यह विधेयक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को पेंशन की अतिरिक्त मात्रा की पात्रता की तिथि को स्पष्ट करता है. राज्यसभा में भी सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) विधेयक 2020 और सरोगेसी (विनियमन) विधेयक 2020 पारित हो गए. सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (एआरटी) विनियमन विधेयक के जरिए देश में प्रजनन क्लिनिक और शुक्राणु बैंकों के लिए मानक और आचार संहिता निर्धारित की जाएगी.
कश्मीर में रिपोर्टिंग पर रोक नहीं
केंद्र ने बुधवार को संसद को यह भी बताया कि जम्मू-कश्मीर सरकार ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है, जिससे राज्य में पत्रकारों को रिपोर्टिंग से रोका जा सके. गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में यह बात कही. उन्होंने कहा कि केंद्र शासित जम्मू कश्मीर सरकार ने केंद्र को बताया है कि उसने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है.