नई दिल्ली. नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए समिति गठित करने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) से पांच किसानों के नाम मांगे हैं. किसान नेता दर्शनपाल ने कहा कि किसान संगठन इस मामले में 4 दिसंबर को होने वाली बैठक में फैसला लेंगे. यह कदम ऐसे समय में सामने आया है, जब एक दिन पहले ही संसद के दोनों सदनों में तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए विधेयक पारित किया गया है. किसान इन कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर पिछले एक साल से आंदोलनरत हैं. हालांकि सरकार के इस कदम से भारतीय किसान यूनियन के नेता और प्रवक्ता राकेश टिकैत नाराज हैं. उन्होंने सरकार पर नेताओं के बीच तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया है. सरकार की बातचीत की पहल पर किसान नेता ने कहा कि एक नेता को फोन करके सरकार तोड़फोड़ की राजनीति कर रही है. उन्होंने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा को बातचीत का न्योता दिया जाए. टिकैत ने कहा कि फोन तो कोई भी किसी को भी कर ले. वो तो संयुक्त किसान मोर्चा तय करेगा. भाकियू प्रवक्ता ने कहा कि लिखित में बातचीत की जाए. जो 5 नाम मांगे जा रहे हैं, उसके बारे में सरकार प्रेस के जरिए बयान दे. टिकैत ने कहा कि 5 नाम की बात तब होगी जब औपचारिक जानकारी होगी.
4 दिसंबर की बैठक में होगा फैसला: दर्शन पाल
किसान नेता दर्शन पाल ने कहा, ‘आज, केंद्र ने उस समिति के गठन के लिए एसकेएम से पांच नाम मांगे हैं, जो कि फसलों के लिए एमएसपी के मुद्दे पर विचार-विमर्श करेगी. हमने अभी नामों को लेकर फैसला नहीं लिया है. हम इस बारे में चार दिसंबर को होने वाली हमारी बैठक में निर्णय लेंगे.’