-राज्यसभा सांसदों का निलंबन रद्द करने से इनकार
-लोकसभा की कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित
नई दिल्ली : हंगामे के कारण राज्यसभा के 12 सांसदों के निलंबन की कार्रवाई के साथ ही संसद के शीत सत्र की हंगामेदार शुरुआत हुई. सत्र के दूसरे दिन, मंगलवार को भी इस मामले की ‘गूंज’ सुनाई दी. विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार की यह कार्रवाई सिलेक्टिव है और नियमों के खिलाफ है. मंगलवार सुबह बैठक करने के बाद विपक्ष सांसदों के निलंबन को रद्द करने की मांग को लेकर अडा रहा.
कार्यवाही शुरू होते ही राज्यसभा सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया. इसके चलते दिन भर में कुल तीन बार लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी. हंगामा नहीं थमने पर दोपहर 3 बजे के बाद लोकसभा की कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई. वहीं, राज्यसभा में भी विपक्ष ने इस मामले को काफी जोर-शोर से उठाया. दरअसल, राज्यसभा से निलंबित किए गए 12 सांसदों के मामले पर विपक्ष भड़का हुआ है. इन सांसदों को संसद के मानसून सत्र में मार्शलों के साथ बदसलूकी करने के आरोप में निलंबित किया गया है. अब 12 निलंबित विपक्षी सांसद राज्यसभा के सभापति को पत्र लिखेंगे और अपने निलंबन के खिलाफ दलील पेश करेंगे. साथ ही वे कल यानी बुधवार को संसद में गांधी प्रतिमा के समक्ष धरना भी देंगे. इससे पहले राज्यसभा के सभापति एम.वेंकैया नायडू ने 12 सांसदों के निलंबन को रद्द करने की मांग को खारिज कर दिया. सभापति ने कहा कि यह निलंबन का फैसला संवैधानिक है और इसे वापस नहीं लिया जाएगा. नायडू की इस घोषणा के बाद विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा से वॉकआउट किया. राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में निलंबन को लेकर विपक्षी नेताओं ने एक बैठक की. सरकार का कहना है कि निलंबित किए गए सांसदों को माफी मांगनी चाहिए. केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा, कल भी हमने उनसे कहा कि आप लोग माफी मांग लीजिए, खेद जाहिर कीजिए. लेकिन उन्होंने इसे खारिज कर दिया, साफ इनकार किया. इसलिए मजबूरी में हमें ये फैसला लेना पड़ा. उन्हें सदन में माफी मांगनी चाहिए.
पीएम ने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ की बैठक
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक कर संसद के शीतकालीन सत्र के लिए रणनीति बनाई. पीएम मोदी के साथ इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी, कॉमर्स और इंडस्ट्री मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी शामिल हुए.
एनआरसी लागू करने पर अभी फैसला नहीं: केंद्र
देश में एनआरसी लागू होगा कि नहीं? इस पर केंद्र सरकार ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है. यह जानकारी केंद्र की ओर से लोकसभा में लिखित जवाब में दी गई है. केंद्र की ओर से लोकसभा में बताया गया है कि देश भर में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर(एनआरसी) लागू करने पर फिलहाल कोई विचार नहीं किया गया है.
आज लोकसभा में होगी कोरोना पर चर्चा
देश में कोरोना के मामले भले ही कम हो गए हैं लेकिन अब एक नए वेरिएंट ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है. कई देशों में कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमीक्रॉन के मामले सामने आए हैं. इससे अब भारत में भी खौफ का माहौल है. इस बीच संसद का शीतकालीन सत्र जारी है. बुधवार को लोकसभा में कोरोना के इस नए वेरिएंट पर चर्चा होगी. इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया सवालों के जवाब देंगे.