-सार्वजनिक कार्यक्रमों में 50 फीसदी क्षमता की उपस्थिति
-राज्य में आने वाले घरेलू यात्रियों पर भी सख्ती लागू
-आज सीएम कोरोना टास्क फोर्स के साथ अहम बैठक करेंगे
मुंबई। (एजेंसी)। कोरोना के नए दक्षिण अफ्रीकी वैरिएंट के तेजी से फैलाव को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। इसके लिए राज्य सरकार ने शनिवार को नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन से राज्य में आने वाले सभी यात्री हर हाल में भारत सरकार की तरफ से तय नियमों का पालन करेंगे। इसके अलावा राज्य में उन्हीं घरेलू यात्रियों को आने की इजाजत होगी, जो या तो टीके की दोनों खुराक ले चुके हों या उनके पास 72 घंटे पुरानी वैध आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट मौजूद हो। इस बीच, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी रविवार को राज्य के कोरोना टास्क फोर्स, जिलाधिकारियों और आयुक्तों के साथ एक अहम बैठक बुलाई है. इस बैठक में ओमिक्रॉन के नए खतरे के संदर्भ में आगे की कार्ययोजना पर विमर्श किया जाएगा.
महाराष्ट्र सरकार की नई गाइडलाइन
-पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल सिर्फ वही कर सकते हैं, जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ली है।
-यदि दोनों डोज नहीं लेने वाला व्यक्ति, टैक्सी / प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, 4-व्हीलर या किसी बस के अंदर पाया जाता है, तो उस पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
-ऐसे व्यक्ति को बैठाने वाली बस या टैक्सी के ड्राइवर/हेल्पर/कंडक्टर पर भी 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। बसों के मामले में परिवहन एजेंसी के मालिक पर भी 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा।
-कोई भी पब्लिक या सोशल गैदरिंग अगर किसी कवर्ड क्षेत्र यानी किसी सिनेमा हॉल, थिएटर, मैरिज हॉल, कन्वैक्शन हॉल इत्यादि में होती है तो वहां सिर्फ 50% कैपेसिटी में ही लोगों को आने दिया जाए।
-खुले में आयोजित होने वाले समारोह में कुल कैपेसिटी के 25% लोगों को ही शामिल होने की अनुमति होगी।
-किसी भी दुकान, व्यापारिक प्रतिष्ठान, मॉल, इवेंट्स या अन्य सोशल गैदरिंग में सिर्फ वे ही लोग जा सकते हैं जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है।
-किसी भी प्रोग्राम इवेंट और शो में सिर्फ वही लोग शामिल हो सकेंगे, जो पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हैं।
-ऐसे लोग महाराष्ट्र सरकार की आधिकारिक वेबसाइट से अपना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं या कोविन सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं।
-आॅफिस या व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले उन्हीं लोगों को दफ्तर आने की अनुमति होगी, जिन्होंने पूरी तरह से वैक्सीन की दोनों डोज ले रखी है।
-कहीं भी 1000 से ज्यादा लोगों की भीड़ जमा होती है तो लोकल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को इसकी जानकारी देनी चाहिए, जो कार्रवाई करेगी।
-व्यक्तिगत रूप से अगर कोई इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उस पर 500 का जुर्माना लगाया जाएगा।
-अगर कोई संस्थान इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उस पर 50,000 का जुर्माना लगाया जाएगा।
दक्षिण अफ्रीका से मुंबई आने वाले सभी लोगों की होगी टेस्टिंग
इससे पहले शनिवार को ही मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने घोषणा की कि दक्षिण अफ्रीका से महानगर में आने वाले सभी लोगों का कोरोना परीक्षण किया जाएगा। दक्षिण अफ्रीका से लौटने वाले हर व्यक्ति को मुंबई आने पर क्वारैंटाइन किया जाएगा। साथ ही उनके सैंपल जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा, ‘मैं हर किसी से यह अनुरोध करती हूं कि वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और मास्क पहनें, ताकि इस नई महामारी को रोका जा सके।’ मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने शनिवार को इन एहतियाती कदमों की जानकारी दी।
सतर्क रहने की ज़रूरत : टोपे
महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट का कितना प्रभाव पड़ेगा, इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने शनिवार को जालना में कुछ अहम बातें कहीं.
राजेश टोपे ने यह स्पष्ट किया कि फिलहाल देश और महाराष्ट्र में तुरंत ओमिक्रॉन वेरिएंट का असर दिखाई देता हुआ नजर नहीं आ रहा है. उन्होंने कहा कि दूसरी लहर डेल्टा वेरिएंट की वजह से आई थी. तीसरी लहर ऐसे किसी नए वेरिएंट से तैयार हो सकती है. लेकिन अगर हमने उसे समय रहते फैलने से रोक दिया तो खास चिंता बढ़ाने वाली बात नहीं होगी. सिर्फ सतर्क रहने की जरूरत है.
फिलहाल महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट के सबूत नहीं
महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, ‘हम हर जिले से साधारण तौर पर महीने में 100 सैंपल्स कलेक्ट करते हैं. उनके जीनोम सिक्वेंसिंग करते हैं. इससे पता चलता है कि लिए गए सैंपल्स में डेल्टा वेरिएंट है या कोई और वेरिएंट है. अब तक हमें यहां किसी नए वरिएंट के पाए जाने के सबूत नहीं मिले हैं. दक्षिण अफ्रीका से आने वाले लोगों पर बारीकी से नजरें बनाए रखना जरूरी होगा और वो हम करेंगे.’
क्या स्कूल खोलने के निर्णय पर अब फिर से विचार होगा?
ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार क्या 1 दिसंबर से पहली से सातवीं तक के क्लास तक स्कूल खोलने के निर्णय को वापस ले लेगी? इस पर बात करते हुए राजेश टोपे ने सफाई दी कि, ‘1 दिसंबर से स्कूल शुरू करने का फैसला राज्य सरकार ने किया है. स्कूली शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ के इस प्रस्ताव को स्वास्थ्य विभाग ने ग्रीन सिग्नल दिया है. फिलहाल तो इस फैसले में कोई फेरबदल की संभावना नहीं है. वैसे रविवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक अहम बैठक बुलाई है. बैठक में इस मुद्दे को लेकर अहम चर्चा होगी और उसी मुताबिक आगे की कार्ययोजना का खाका तैयार किया जाएगा.’
