नागपुर।(नामेस)। चुनाव आयोग के निर्देश पर महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव के लिए जिलाधिकारी विमला आर. की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (एमसीएमसी) का गठन किया गया है.
मंगलवार को नागपुर के जिलाधिकारी कार्यालय में हुई समिति की पहली बैठक के दौरान जिलाधिकारी विमला आर. ने बताया कि समिति राजनीतिक विज्ञापनों को प्रमाणन देगी और पेड न्यूज पर कड़ी नजर रखेगी. जिलाधिकारी ने कहा कि समिति पुलिस विभाग के साइबर सेल के माध्यम से आकाशवाणी, दूरदर्शन, विभिन्न चैनलों और स्थानीय चैनलों पर जारी होने वाले विज्ञापनों पर भी नजर रखेगी. कलेक्टर ने मतदाताओं की संख्या सीमित होने के बावजूद पारदर्शिता के साथ सावधानी से काम करने को कहा है. जिला सूचना अधिकारी प्रवीण टाके समिति के सचिव नियुक्त किए गए हैं. आकाशवाणी के कार्यक्रम अधिकारी प्रदीप जारोंदे, वरिष्ठ पत्रकार अतुल पांडे, प्रेस सूचना ब्यूरो के सहायक निदेशक शशीन राय और साइबर सेल के निरीक्षक नितिन फतंगारे समिति के सदस्य हैं. उपजिला चुनाव अधिकारी मीनल कलासकर, तहसीलदार राहुल सारंग, तथा अन्य अधिकारीगण इस बैठक में उपस्थित थे. सभी राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों को टीवी, समाचारपत्र और अन्य सामाजिक माध्यमों के ज़रिए विज्ञापन देने से पहले मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (एम.सी.एम.सी.) के सदस्यों से अनुमति लेनी होगी. जिला चुनाव अधिकारी के अनुसार, अनुमति एक निर्धारित प्रारूप में देनी होगी. यह प्रारूप समिति सदस्यों के पास जिलाधिकारी कार्यालय में उपलब्ध है.
चुनाव निष्पक्ष और सुचारू संपन्न कराने समिति गठित
भारतीय चुनाव आयोग (ई.सी.आई.) के निर्देशानुसार जब किसी भी राज्य में चुनाव होते हैं तो संबंधित राज्य के प्रत्येक जिले में एम.सी.एम.सी का गठन किया जाता है ताकि चुनाव निष्पक्ष और सुचारू रूप से हो सकें. साथ ही यह समिति विज्ञापन के प्रकाशन के लिए अनुमति और प्रमाणपत्र देती है.