सुप्रीम कोर्ट ने नागपुर जिला परिषद् समेत प्रदेश की ६ जिला परिषदों में ओबीसी आरक्षण पर निर्वाचित सदस्यों की सदस्य्ता रद्द करने का ४ मार्च को फैसला सुनाया गया है इस जिससे ओबीसी की सदस्य्ता निरस्त हुयी ह। जिससे ओबीसी समजाज पर अन्याय हुआ है ओबीसी समाज को न्याय मिले इस लिए सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रवादी कांग्रेस द्वारा याचिका दायर की जाएगी ऐसी जानकारी राष्ट्रवादी पार्टी के जीला परिषद् के पूर्व गटनेता चंद्रशेखर कोल्हे द्वारा दी गयी है।
