सामाजिक न्याय विभाग के स्कूलों में सीबीएससी पाठ्यक्रम

श्याम तागड़े, प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय विभाग ने सामाजिक न्याय विभाग को आज अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए आवासीय विद्यालयों में सीबीएससी पाठ्यक्रम शुरू करने और कोविद के दिशानिर्देशों के अनुसार विद्यालय शुरू करने का निर्देश दिया। वह नागपुर-अमरावती डिवीजन के फील्ड अधिकारियों की समीक्षा बैठक में उनकी अध्यक्षता में बखत भवन में बोल रहे थे। समाज कल्याण आयुक्त डाॅ। प्रशांत नारनवारे, विकलांगता कल्याण आयुक्त प्रेरणा देशमुख, BARTI धम्मज्योति गजभिये के महानिदेशक, नागपुर डिवीजन के क्षेत्रीय उपायुक्त डॉ। इस अवसर पर सिद्धार्थ गायकवाड़, विजय साल्वे, क्षेत्रीय उपायुक्त, अमरावती डिवीजन उपस्थित थे।

आवासीय विद्यालयों में अनुसूचित जाति के छात्रों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियों को लागू करने का निर्देश देते हुए श्री। टैगडे ने कहा कि कोविद की पृष्ठभूमि पर स्कूल शुरू करते समय स्वच्छता, मुखौटे और स्वच्छता के बारे में सभी नियमों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। स्कूलों और छात्रावासों में छात्रों को सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। इसी समय, छात्रावास के भोजन को नियमित रूप से जांचना चाहिए। सीबीएससी पाठ्यक्रम को सभी स्कूलों में लागू किया जाना चाहिए। साथ ही, वास्तविक लाभ के लिए रमई आवास योजना के लाभार्थियों की जांच की जानी चाहिए, श्री। टैगडे ने इस समय संबंधित को सौंप दिया।

महाबीडीटी प्रणाली पर महाविद्यालय स्तर और जिला स्तर पर अकादमिक वर्ष 2019-20 में मैट्रिक छात्रवृत्ति और ट्यूशन फीस परीक्षा प्रतिपूर्ति योजनाओं पर लंबित आवेदनों के निपटान के प्रावधान की भी समीक्षा की गई। छात्रावासों के साथ-साथ आवासीय विद्यालयों के निर्माण की समीक्षा के बाद, अनुदानित छात्रावासों के लिए अनुदान और उनके भवनों की स्थिति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवारों के लिए वित्तीय सहायता योजनाएं जो अत्याचारों का शिकार हुई हैं, अंतर-जातीय विवाह के लिए प्रोत्साहन अनुदान योजनाएं आदि। संबंधितों को आगे की कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया।
इस अवसर पर नागपुर के सहायक आयुक्त और अमरावती डिवीजन, जिला समाज कल्याण अधिकारी, हाउसकीपर्स, होम हेड्स, अनुसूचित जाति आवासीय स्कूलों के प्रमुख, जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति के अध्यक्ष, संबंधित विभागों के सदस्य और पदाधिकारी उपस्थित थे।