निजी परिवहन द्वारा विभिन्न सरकारी विभागों के माध्यम से राज्य परिवहन निगम को किए गए माल ढुलाई का 25 प्रतिशत माल सौंपने के लिए आज हुई कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अध्यक्ष पद पर थे।
राज्य परिवहन निगम के पास उपलब्ध माल वाहनों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा निविदा प्रक्रिया के माध्यम से माल परिवहन के माध्यम से राज्य परिवहन निगम को माल परिवहन में 25 प्रतिशत तक छूट देने का निर्णय लिया गया।
इस संबंध में, कार्यान्वयन को देखने के लिए कैबिनेट की एक उप-समिति का गठन किया गया है। डब्ल्यू निगम की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए एक व्यापक योजना का सुझाव देने का निर्णय लिया गया।
इसके अलावा, निगम के टायर रिट्रेडिंग प्लांट से सरकारी परिवहन उपक्रमों, नगरपालिका परिवहन सेवाओं और अन्य सरकारी उपक्रमों के भारी और यात्री वाहनों के 50 प्रतिशत को फिर से टायर करने का निर्णय लिया गया है।