नई दिल्ली। (एजेंसी)। संसद के सोमवार से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार करीब 30 विधेयक पेश करने जा रही है, जिनमें बिजली, पेंशन, वित्तीय सुधार से संबंधित कम से कम आधा दर्जन से अधिक विधेयक शामिल हैं. संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू होकर 23 दिसंबर तक चलेगा।संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि कुछ लंबित विधेयकों सहित संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान करीब 30 विधेयक पेश किए जाएंगे जिनमें आर्थिक सुधारों से जुड़े कई महत्वपूर्ण विधेयक शामिल हैं. मेघवाल ने कहा कि शीतकालीन सत्र के पहले दिन लोकसभा में तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने संबंधी विधेयक पेश किए जाने के लिए सूचीबद्ध है.
संसद में पेगासस विवाद, महंगाई
और बेरोजगारी पर चर्चा हो
-सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दलों ने की मांग
नई दिल्ली। (एजेंसी)। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार द्वारा रविवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में अधिकतर विपक्षी दलों ने पेगासस जासूसी विवाद, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों पर चर्चा किए जाने की मांग की।बैठक में हुई चर्चा की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया कि विपक्षी नेताओं ने पश्चिम बंगाल सहित कुछ राज्यों में सीमा सुरक्षा बल के विस्तारित अधिकार क्षेत्र का मुद्दा भी उठाया। ऐसा बताया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं-सुदीप बंदोपाध्याय और डेरेक ओ ब्रायन ने लाभकारी सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश और न्यूनतम सर्मथन मूल्य (एमएसपी) पर कानून लाने का मुद्दा भी उठाया।परंपरागत रूप से संसद सत्र की शुरूआत की पूर्व संध्या पर होने वाली बैठक में उपस्थित प्रमुख विपक्षी नेताओं में कांग्रेस से मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी और आनंद शर्मा, द्रविड़ मुनेत्र कषगम से टीआर बालू और तिरुचि शिवा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से शरद पवार, शिवसेना से विनायक राउत, समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव, बहुजन समाज पार्टी से सतीश मिश्रा, बीजू जनता दल से प्रसन्ना आचार्य और नेशनल कॉनफ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला शामिल थे।
