मुंबई. शिंदे सरकार ने ‘मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण अभियान’ की घोषणा करने के 24 घंटे के भीतर अपना आदेश वापस ले लिया है। शिंदे सरकार ने 20 सितंबर को इस योजना का ऐलान किया था।
महाराष्ट्र सरकार इस योजना को 2 अक्टूबर 2023 से 1 अक्टूबर 2024 तक लागू करने वाली थी। इस अभियान के तहत महिलाओं के आर्थिक और समाजिक विकास के लिए राज्य और केंद्र की सभी योजनाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की योजना थी। हालांकि 21 सितंबर को सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर बताया कि अगले आदेश तक महिला सशक्तिकरण अभियान पर रोक लगा दी गई है।
महाराष्ट्र सरकार ने 20 सितंबर को जारी अपने आदेश में बताया गया था कि महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे महिला सशक्तिकरण अभियान की देखरेख करेंगी। साथ ही सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार को हर महीने रिपोर्ट सौंपेगी।
एक रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण अभियान में कुछ बदलाव किये जाने थे। लेकिन गणेश उत्सव में मुख्यमंत्री और बाल विकास मंत्री के व्यस्त होने के कारण इसमें सुधार नहीं किया जा सका। इसलिए मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से इस अभियान पर फिलहाल रोक लगा दी गई है।
हालांकि, नोटिफिकेशन जारी होने के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मीडिया से इस योजना का जिक्र किया। गुरुवार को राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद उन्होंने कहा- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरित होकर राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए ‘नमो महिला सशक्तिकरण अभियान’ की शुरुआत की है।
