मुंबई. महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को विधानसभा को बताया कि वह राज्य के भी किसानों को कर्जमाफी योजना के दायरे में लाने को प्रतिबद्ध है. साथ यह भी कहा कि कोरोना महामारी की वजह से इसे लागू करने में कुछ दिक्कत आई है. प्रश्नकाल में इस मुद्दे पर चर्चा का जवाब देते हुए उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि 31.81 लाख किसान राज्य सरकार के महात्मा ज्योतिबा फुले कृषि कर्जमाफी योजना के तहत लाभ लेने योग्य हैं और अब तक 20,290 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं. वित्त मंत्री ने कहा, ‘पात्र किसान, जिन्हें अब तक कृषि कर्जमाफी का लाभ नहीं मिला है, उन्हें फायदा देने के लिए इस सत्र में और फिर बजट सत्र में सप्लीमेंट्री डिमांड के जरिए फंड दिया जाएगा.’ महाविकास अघाड़ी सरकार ने सत्ता में आने के बाद किसानों से 2 लाख रुपए तक का पूरा कर्ज माफ करने का वादा किया था. 2 लाख रुपये से अधिक के ऋण वाले किसान यदि अतिरिक्त राशि का भुगतान करते हैं, तो उन्हें दो लाख रुपये की छूट मिलेगी. उन्होंने कहा कि नियमित रूप से अपना बकाया चुकाने वालों को 50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी. पवार ने कहा, ‘सरकार ने वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है. कोरोना लॉकडाउन की वजह से आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है. 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का टैक्स राज्य के खजाने में नहीं आया.
इन किसानों को 50 हजार देगी सरकार
नियमित रूप से लोन चुकता करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है. महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह नियमित रूप से ऋण चुकता करने वाले हर किसान को 50,000 रुपये का वत्तिीय प्रोत्साहन प्रदान करेगी. यानी जो किसान समय से अपना ऋण चुकाते आए हैं उन्हें ये लाभ मिलने वाला है.
विधानसभा में पारित हुआ ‘शक्ति’ विधेयक
महाराष्ट्र में अब बेटियों पर एसिड फेंकने वालों और उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म कर हत्या के दोषियों को मौत की सजा सुनाई जाएगी. इस संबंध में महाराष्ट्र विधानसभा ने गुरुवार को सर्वसम्मति से ‘शक्ति आपराधिक कानून (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक पारित किया जिसमें महिलाओं के विरुद्ध अपराध के लिए मौत की सजा समेत दंड के कड़े प्रावधान किये गए हैं.
