नागपुर।(नामेस)। नागपुर महानगरपालिका के परिवहन विभाग ने वर्ष 2021-22 के लिए संशोधित बजट और वर्ष 2022-23 ‘ब’ के लिए प्रस्तावित बजट परिवहन प्रबंधक रवींद्र भेलावे ने परिवहन समिति के अध्यक्ष जितेंद्र (बंटी) कुड़के के समक्ष सौंप दिया है. वर्ष 2021-22 के संशोधित वार्षिक बजट अनुमान में 178.08 करोड़ रुपए राजस्व और 177.90 करोड़ रुपए व्यय होने का अनुमान लगाया जा रहा है. मंगलवार को मनपा मुख्यालय के परिवहन समिति के सभापति कक्ष में परिवहन समिति की सभा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई. परिवहन प्रबंधक रविंद्र भेलावे ने कहा कि परिवहन सेवाओं के संचालन के लिए ‘सिटी ट्रांसपोर्ट फंड’ के नाम से एक अलग निधि स्थापित किया गया है और इसके साथ ही अधिशेष राजस्व और ‘परिवहन सुधार’ का उपयोग करने के लिए ‘राजस्व आरक्षित निधि’ का प्रबंध किया गया है. वर्तमान में कुल 361 बसें चल रही हैं, जिनमें 172 डीजल, सीएनजी मानक बसें, 141 मिडी बसें, 42 मिनी बसें और इलेक्ट्रिक पर 6 महिला तेजस्विनी बसें शामिल हैं. नागपुर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड अपने बेड़े में 15 इलेक्ट्रिक मिडी बसें भी शामिल करेगा. परिवहन प्रबंधक रवींद्र भेलावे ने बताया कि 15 वे वित्त आयोग के अंतर्गत 2020-21 के लिए 51.68 करोड़, 2021-22 के लिए 25.84 करोड़ इस तरह कुल मिलकर 77.52 करोड़ रुपए की निधि मंज़ूर की गई है. 2022-23 के लिए 27.40 करोड़ निधी को मंज़ूरी दी गई है. वाठोडा में डिपो के कार्यों के लिए 8 करोड़ रुपए और इलेक्ट्रिक बसेस की खरीदारी के लिए 96.92 करोड़ रुपए की निधि मंज़ूरी दी गई है. 2022-23 तक 104.92 करोड़ में से 233 मिडी बसें और 2021-22 तक प्राप्त 77.52 करोड़ में से 115 इलेक्ट्रिक बसें पहले चरण में वेट लीज पर खरीदी जाएंगी. दूसरे चरण में प्राप्त धनराशि से लगभग 100 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद का प्रस्ताव है. इसमें से वर्ष 2022-23 में नागरिकों की सेवा के लिए नागपुर शहर की सड़कों पर 50 प्रतिशत इलेक्ट्रिक बसें ‘आपली बस’ के माध्यम से चलेंगी.
इस साल 145 करोड़ रुपए की मांग
परिवहन प्रबंधक रविंद्र भेलावे द्वारा पेश किए गए बजट में वर्ष 2022-23 के लिए 145 करोड़ की मांग की गई है. उन्होंने कहा कि एनएमसी को अब तक मिले 108 करोड़ अनुदान में से 37 करोड़ और फंड की जरूरत है. 2022-23 के बजट में 145 करोड़ रुपए की मांग की जा रही है.
मार्च तक मिलेगी 15 इलेक्ट्रिक मिडी बसें
मनपा को 100 इलेक्ट्रिक बसों के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई है. सिटी बस सेवा में होने वाले दैनिक आधार पर नुकसान को देखते हुए केंद्र सरकार से इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी पर मिलने वाले सब्सिडी के अतिरिक्त बोझ को देखते हुए तत्काल 40 इलेक्ट्रिक मिडी बसें खरीदी जा रही हैं. 40 मिडी बसों में से 15 बसें शहर में प्रवेश करेंगी.
