नागपुर।(नामेस)। 12 से 14 मार्च 2022 तक नागपुर में 3 दिवसीय सांसद औद्योगिक महोत्सव का आयोजन किया गया है. केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के मार्गदर्शन में और आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत विदर्भ में एमएसएमई क्षेत्र के विकास के प्रयास किए जा रहे हैं. गडकरी की अवधारणा से निर्मित और गडकरी के मार्गदर्शन में 3 दिवसीय उत्सव का आयोजन पीएम पारलेवार, एमएसएमई-विकास संस्था, नागपुर द्वारा किया जाएगा. विदर्भ के सभी उद्योग संघ इस कार्यक्रम का समर्थन कर रहे हैं. रविवार को गडकरी ने इस फेस्टिवल बैनर का अनावरण किया. एमएसएमई क्षेत्र पिछले पांच दशकों से भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक रहा है. यह क्षेत्र न केवल बड़े पैमाने के उद्योगों की तुलना में अपेक्षाकृत कम पूंजी लागत पर बड़े रोजगार के अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बल्कि ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण में भी योगदान देता है. केंद्र सरकार के अभिनव ‘मेक इन इंडिया’ अभियान, आत्मनिर्भर भारत अभियान द्वारा समर्थित, एमएसएमई क्षेत्र प्रमुख वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ तेजी से विकास और एकीकरण के लिए तैयार है. एमपी इंडस्ट्रियल फेस्टिवल का मुख्य आकर्षण मेगा नेशनल इंडस्ट्रियल एक्सपो होगा. एक्सपो में बड़े उद्यम, केंद्र/राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कॉर्पोरेट, एमएसएमई, स्टार्टअप, आईटी/आईटीईएस, वित्त, अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थान भाग लेंगे. कार्यक्रम के दौरान, उद्यमियों को व्यवसाय विकास और रोजगार के सृजन और स्वरोजगार के अवसरों के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षित किया जाएगा, जिसमें क्लस्टर विकास, विक्रेता विकास और खरीदार-विक्रेता बैठकें, निर्यात प्रोत्साहन और आयात स्वदेशीकरण, रसद और सेवा क्षेत्र शामिल हैं. इस अवसर पर इनोवेशन एंड स्टार्टअप, ऑटोमोबाइल सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग, एनर्जी सेक्टर, डिफेंस प्रोक्योरमेंट, क्रेडिट फैसिलिटेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, प्लास्टिक प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग सेक्टर, टूरिज्म आदि पर सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे. सम्मेलनों को बड़े पैमाने के ऑटोमोबाइल, रक्षा क्षेत्र, कॉर्पोरेट, केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी संबोधित करेंगे.
उद्यमों के लिए स्टाल-रेंट सब्सिडी
एमएसएमईएस मंत्रालय की योजना के अनुसार, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए स्टाल-रेंट सब्सिडी, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति महिला उद्यमियों के लिए 100 प्रश. और सामान्य श्रेणी के उद्यमियों के लिए 80 प्रश. उपलब्ध है. स्टाल के किराए में छूट भी दी जाएगी.
