नागपुर। 23 सितंबर को नागपुर में आई बाढ़ के कारण अनेक घरों में पानी घुस गया था और उसमें लाखों की वस्तुएं खराब हो गर्इं थी. इसके चलते सरकार की ओर से दी जाने वाली 10 हजार रुपयों की सहायता अत्यंत नगण्य है, मामलूी है. बाढ़पीड़ितों को प्रति परिवार 5 लाख रुपयों की मदद दी जाए.इस आशय का ज्ञापन नागपुर के बाढ़पीड़ितों ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भेजा है. आगामी दिनों में इस मामले में मुंबई हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ में एक जनहित याचिका भी दाखिल करने का विचार बाढ़पीड़ितों ने व्यक्त किया है.
मुख्यमंत्री को भेजे गए ज्ञापन में नागरिकों ने हाई कोर्ट के तीन न्यायाधीशों की एक समिति गठित करने की मांग भी की है. साथ ही इस समिति के मार्फत जांच करने की मांग भी की है.
अंबाझरी तालाब की दुरावस्था के बारे में सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी की गई है. ज्ञापन में मांग की गई है कि अंबाझरी तालाब का ‘स्ट्रक्चरल आॅडिट’ ( संरक्षणात्मक अंकेक्षण) कराया जाए, नाग नदी के प्रवाह के सुचारू रूप से बिना बाधा के बहने के लिए कदम उठाए जाएं, महामेट्रो द्वारा अनधिकृत रूप से बनाए गए एक्वा पार्क को तोड़ा जाए और विवेकानंद स्मारक का स्थान परिवर्तित किया जाए.
बताया जाता है कि मुख्यमंत्री कार्यालय ने आगे की कार्रवाई के लिए इस ज्ञापन को आपदा निवारण मंत्रालय की ओर भेज दिया है.
राजस्व मंत्री ने जिले के ग्रामीण इलाकों का दौरा किया
राज्य के राजस्व, पशुसंवर्धन और दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने रविवार को नागपुर जिले के ग्रामीण इलाकों में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया. उन्होंने सितंबर में हुई बारिश में जिले की फसलों को हुए नुकसान का जायजा लिया.
नागपुर जिले में सितंबर में बादल फटने जैसी बारिश से खेतों में खड़ी फसल का भारी नुकसान हुआ था. इससे पहले सहायता और पुनर्वास मंत्री अनिल पाटिल और कृषि मंत्री धनंजय मुंडे ने नागपुर जिले के ग्रामीण इलाकों में जाकर स्थिति का जायजा लिया था.
राजस्व मंत्री विखे पाटिल ने नागपुर जिले के कोंढाली, काटोल, पावनवाड़ी, पारडसिंगा के नुकसानग्रस्त भागों का दौरा किया. उन्होंने खेतों में जाकर नुकसान का जायजा लिया. मंत्री ने कहा कि जिले में वैसे तो पंचनामा का काम पूरा हो गया है, मगर यदि कहीं पर काम छूट गया होगा तो उसे जल्द ही पूरा किया जाएगा. उन्होंने देर शाम को जिले के अधिकारियों के साथ स्थिति का जायजा लिया.
