नगर परिषद में प्रशासन के बैठते ही प्रॉपर्टी टैक्स में 15 फीसदी की बढ़ोतरी के प्रयास में एक निजी एजेंसी ने शहर में सर्वे शुरू किया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने चेतावनी दी है कि अगर नगर परिषद पर सत्ता की स्थापना होने तक इस प्रस्तावित दर वृद्धि को तत्काल वापस नहीं लिया जाता है तो अगर जन आंदोलन से कानून व्यवस्था की समस्या होती है तो नगर परिषद प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार रहेगा। 2014 के बाद आम आदमी आय में लगातार गिरावट, महंगाई, बेरोजगारी से हताश हो गया है। इनमें कोविड-19 कोरोना की वैश्विक महामारी के कारण पूरी दुनिया को लॉकडाउन कर दिया गया था नतीजतन, कई लोगों के हाथ में कोई काम नहीं था, पूरा व्यवसाय ठप हो गया, कई को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। नागरिक अब ऐसी स्थिति से कहां खड़ा होना चाहते हैं, उनके ऊपर आवश्यक वस्तुएं, पेट्रोल डीजल, जब आदि की कीमतें आसमान छू रही हैं, तो नगर पालिका प्रशासन की वजह से वे कहां कम हो गए?
उसने अनजाने में प्रॉपर्टी टैक्स 15 से 20 फीसदी बढ़ाने की तैयारी कर ली है। यह आम जनता के साथ अन्याय है। जब महाराष्ट्र के अधिकांश नगर निगमों में प्रॉपर्टी टैक्स नहीं बढ़ाया गया है, तो आप क्यों हैं? ऐसा सवाल सभी आम जनता पर आ गया है।
यह कर वृद्धि बिना किसी कानूनी विचार-विमर्श के की जा रही है। हाउस टैक्स बढ़ाते समय वास्तव में क्या आधार लिया गया था? इन सभी के सवाल अनुत्तरित हैं। जबकि ऐसा है, नगर निगम प्रशासन जल्दबाजी में नजर आ रहा है। उन्होंने मांग की कि जब तक अधिकारी आम आदमी की समस्याओं को नहीं समझते और जनप्रतिनिधि नगर परिषद के लिए नहीं चुने जाते, तब तक संपत्ति कर वृद्धि को तुरंत रोका जाए। गौरतलब है कि मेरे मेयर अभिषेक करेमोर ने तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख से पिछले दशक में तत्कालीन मेयर अमर रागड़े के कार्यकाल के दौरान की गई संपत्ति कर वृद्धि को स्थगित कर दिया था।
कोरोना की वजह से पहले ही पूरा परिवार तबाह हो चुका है जिसमें यह महंगाई आ गई है और अब यह टैक्स बढ़ गया है। इसे थोड़ा मारने की बजाय एक बार जहर दें और आम लोगों को खत्म कर दें ताकि आप संतुष्ट हो जाएं। नगर परिषद में अब अधिकारियों का शासन है और मनमाना प्रशासन चल रहा है। उनका आम नागरिकों से कोई लेना-देना नहीं है तो केवल तुमसर शहर में ही क्यों जब कहीं और करों में वृद्धि नहीं हुई है? इसे रोकना जरूरी है।
