भंडारा।
सरकार की कई कल्याणकारी योजनाएं हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नागरिकों को सरकारी योजनाओं की जानकारी और लाभ प्रदान करके योजनाओं को लागू करने की आवश्यकता है। सरकारी योजनाओं की जानकारी नहीं होने के कारण यह योजना जरूरतमंद लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाती है। मुख्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की चेयरपर्सन अंजू शेंडे ने कहा कि इसलिए सरकारी योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर पर सभी जरूरतमंद लाभार्थियों तक पहुंचाया जाना चाहिए। जे. एम. पटेल महाविद्यालय मे वे “स्वातंत्र्या के अमृत महोत्सव दिन” के अवसर पर भंडारा स्थित पटेल कॉलेज में जिला विधि सेवा प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन के सभी विभागों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित विधि एवं शासकीय सेवा शिविर में बोल रहे थे। जिला कलेक्टर संदीप कदम, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय मून, अपर पुलिस अधीक्षक अनिकेत भारती, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव सुहास भोसले, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष आर. बी. वाढई, जे. एम। पटेल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. ढोमने, न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। न्याय. शेंडे ने आगे कहा कि जरूरतमंद लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। यदि उन्हें लाभ नहीं मिलता है, तो उन्हें उनके अधिकारों का उल्लंघन होने पर जिला विधिक सेवा कार्यालय से संपर्क करना चाहिए। जनोन्मुख प्रशासन के तहत नागरिकों को ई-सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। लेकिन ई-सेवा प्रदाताओं को योजनाओं की जानकारी देने के लिए कार्यालय में एक सूचना प्रकोष्ठ की आवश्यकता है, उन्होंने कहा। कृषि विभाग द्वारा संजय गांधी निराधार योजना, श्रवणबल योजना, परिवार वित्तीय सहायता योजना, राशन कार्ड, प्लॉट आवंटन, 7/12 आवंटन, जाति प्रमाण पत्र, ड्रिप सिंचाई आदि के लाभार्थियों को लाभ दिया गया। न्यू गर्ल्स स्कूल और जूनियर कॉलेज की छात्राओं द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं पर आधारित नाटक प्रस्तुत किया गया।स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के तहत सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी और लाभ प्रदान करने के लिए, कानूनी, सरकारी सेवाओं और विभिन्न योजनाओं का एक सम्मेलन और कार्यान्वयन शिविर आयोजित किया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सुहास भोसले ने परिचय भाषण के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी।पुलिस विभाग, कृषि कार्यालय, स्वास्थ्य विभाग, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, वन विभाग, महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम, महाराष्ट्र राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम, वसंतराव नायक विमुक्त जाति और घुमंतू जनजाति विकास निगम, पी.एस. कृषि विभाग, महात्मा फुले पिछड़ा वर्ग विकास निगम, तहसील कार्यालय, जिला महिला एवं बाल विकास, संत रोहिदास चमड़ा उद्योग एवं चमड़ा श्रमिक विकास निगम, साहित्यरत्न लोकशहर अन्नाभाऊ साठे विकास निगम, पशुपालन विभाग, सहायक आयुक्त समाज कल्याण, शिक्षा विभाग (मीडिया) ), जिला उद्योग केंद्र, एमएसईडीसीएल, आधार आजीविका केंद्र, जिला खेल अधिकारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अन्नासाहेब पाटिल आर्थिक पिछड़ा विकास निगम, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, सहायक श्रम आयुक्त सभी विभाग के स्टाल लगाये थे। कार्यक्रम का संचालन सहदिवानी न्यायाधीश सहदिवाणी न्यायाधीश ए. के. आवारी, अतिरिक्त सह-न्यायाधीश मृणाल हिंगणघाटे ने दर्शकों का धन्यवाद किया।
