सुप्रीम कोर्ट ने नागपुर जिला परिषद् समेत प्रदेश की ६ जिला परिषदों में ओबीसी आरक्षण पर निर्वाचित सदस्यों की सदस्य्ता रद्द करने का ४ मार्च को फैसला सुनाया गया है , इस मुद्दे को लेकर पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने पत्र परिषद् ली और राज्य सरकार को खड़े बोल सुनाये है , बावनकुले बोले राज्य सरकार ने न्यायालय में उचित जानकारी ना देने से यह निर्णय आया है।इसीलिए इस निर्णय को राज्य सरकार जिम्मेदार है ऐसा आरोप भी पत्र परिषद् के दौरान कहा है।