खेल और युवा कल्याण मंत्री सुनील केदार ने कहा कि राष्ट्रीय और राज्य चैंपियनशिप में कम से कम 60 प्रतिशत राज्य और जिले की भागीदारी से राज्य में सरकार, अर्ध-सरकारी और अन्य क्षेत्रों में प्रवीण खिलाड़ियों के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण में छूट दी जाएगी।
वह सरकार, अर्ध-सरकारी और अन्य क्षेत्रों में कुशल खिलाड़ियों के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण के लिए आयोजित बैठक में बोल रहे थे। बैठक में खेल और युवा कल्याण राज्य मंत्री कुमारी अदिति तटकरे और आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया ने भाग लिया।
श्री केदार ने कहा कि संबंधित खेल संघों से संबद्ध कम से कम 60 प्रतिशत राज्य जिलों को सभी प्रकार की राष्ट्रीय और राज्य प्रतियोगिताओं में भाग लेना आवश्यक होगा। लाभ केवल शासकीय के अनुसार मान्यता प्राप्त आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय खेलों में खेल के प्रकारों पर लागू होंगे।
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले एथलीट देश के साथ-साथ राज्य में भी ख्याति प्राप्त करते हैं। खिलाड़ियों के लिए दोनों पड़ावों पर समान ध्यान देना संभव नहीं है क्योंकि खेल में उन्हें मिलने वाले अवसर और शैक्षणिक योग्यता की अवधि समान है। विभिन्न सरकारी विभागों और सरकारी स्वामित्व वाले और नियंत्रित निगमों, स्थानीय प्राधिकरणों और सरकारी अनुदानित संस्थानों में नौकरियों के लिए उच्च योग्य खिलाड़ियों के लिए 5% आरक्षण, यह देखते हुए कि वे अक्सर शिक्षा में पिछड़ जाते हैं और इसलिए नौकरी की प्रतिस्पर्धा में अन्य छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं। श्री केदार ने जानकारी दी।
